भुवनेश्वर , नवंबर 04 -- केंद्र और ओडिशा सरकार ने 588 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय जलमार्ग-5 (एनडब्ल्यू-5) के विकास में आ रही मुख्य बाधाओं की समीक्षा की है। इन बाधाओं में भूमि अधिग्रहण, कानूनी मंजूरी, बुनियादी ढांचे का रखरखाव और जलमार्ग के लिए पानी की उपलब्धता जैसे मुद्दे शामिल हैं।
अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि ये मुद्दे एक उच्च-स्तरीय बैठक में सामने आए, जिसमें मुख्य सचिव अनु गर्ग, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग सचिव विजय कुमार, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। प्रस्तावित जलमार्ग में तालचेर से पारादीप/धामरा तक 332 किलोमीटर का नदी मार्ग (जो पूरी तरह से ओडिशा के भीतर है) और धामरा से पश्चिम बंगाल के ग्योंखाली तक 256 किलोमीटर का नहर मार्ग शामिल है।
यह परियोजना फिलहाल मंजूरी मिलने की प्रतीक्षा में है। बैठक में उन लंबित मुद्दों की समीक्षा की गयी, जिनके लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और राज्य सरकार के बीच समन्वय की आवश्यकता है। इनमें टर्मिनल और हाइड्रोलिक संरचनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और हस्तांतरण, संपत्तियों का रखरखाव, और जलमार्ग में न्यूनतम आवश्यक गहराई (एलएडब्ल्यू) बनाए रखने के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। चर्चा किए गए अन्य मुद्दों में खलपाल नेविगेशनल लॉक का विकास, पुलों का निर्माण और उन्हें हटाना, अंतिम छोर तक सड़क संपर्क और हाई-टेंशन तथा लो-टेंशन बिजली लाइनों को स्थानांतरित करना शामिल था। बैठक में बहुदा मुहान बंदरगाह, केनापारा में प्रस्तावित जहाज निर्माण क्लस्टर और पुरी में क्रूज टर्मिनल जैसी प्रमुख परियोजनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।
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