रायबरेली , अप्रैल 29 -- उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में ग्राम पंचायतों की भुगतान व्यवस्था में अनियमितता सामने आने पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला पंचायत राज विभाग की जांच में 39 ग्राम पंचायतों में गड़बड़ी पाए जाने के बाद 27 पंचायत सचिवों के वेतन आहरण पर रोक लगा दी गई है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रशासनिक सूत्रों से मंगलवार देर रात जारी विज्ञप्ति के अनुसार, एक मार्च से 31 मार्च 2026 के बीच ग्राम सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर एवं पंचायत गेटवे के माध्यम से भुगतान किए जाने के बजाय अन्य स्थानों से भुगतान किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं।
मामले की जांच कराए जाने पर 39 ग्राम पंचायतों में भुगतान प्रक्रिया में अनियमितता की पुष्टि हुई। इसके बाद संबंधित 11 ग्राम पंचायत अधिकारियों तथा 16 ग्राम विकास अधिकारियों के अधीन कार्यरत कुल 27 पंचायत सचिवों के मई 2026 के वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई।
जिला पंचायत राज अधिकारी सौम्य शील सिंह ने सभी संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयावधि में संतोषजनक जवाब न मिलने पर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित