रायगढ़ , दिसंबर 23 -- छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री एवं कृषि तथा आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राज्य शासन की प्राथमिक योजनाओं सहित 13 महत्वपूर्ण विभागों के कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की।
समीक्षा बैठक में प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओ.पी. चौधरी भी उपस्थित रहे। बैठक में सांसद, जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए।
श्री नेताम ने धान खरीदी को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि वास्तविक किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने, टोकन प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा किसानों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में धान के अवैध परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश भी दिए।
कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने किसानों को उद्यानिकी, दलहन-तिलहन, सब्जी एवं नकदी फसलों की ओर प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने मखाना की खेती को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ करने तथा तिल और अरहर उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए। पशुधन एवं मत्स्य पालन विभाग की समीक्षा में कुक्कुट, बकरी, सूकर पालन एवं मत्स्य पालन को किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी साधन बताया गया।
वन विभाग की समीक्षा में वन्यजीवों के अवैध शिकार पर चिंता व्यक्त करते हुए जनजागरूकता बढ़ाने और सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में कुपोषण कम करने पर विशेष जोर दिया गया, वहीं स्वास्थ्य विभाग में सेवाओं की पहुंच और शिक्षा विभाग में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।
आदिम जाति विकास विभाग की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री जनमन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश प्रभारी मंत्री द्वारा दिए गए। वहीं वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने जिले में प्रस्तावित रेडी-टू-ईट मध्यम उद्योगों की प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता और उत्पादन मानकों के पालन पर जोर दिया।
प्रभारी मंत्री नेताम ने सभी विभागों को शासन की योजनाओं का प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।
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