श्रीनगर (गढ़वाल) , अक्टूबर 13 -- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि राज्य में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए अब तक 671 सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 13 जिलों की 5511 समितियों में से 3838 समितियों के अभिलेख राष्ट्रीय सहकारी पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने पौड़ी जिले के श्रीनगर में आयोजित नौ दिवसीय सहकारिता मेले में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि पं दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना से किसानों को तीन लाख तथा महिला स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सहकारी बैंकों में 16 हजार करोड़ रुपये की सहकारी पूंजी का जमा होना जनता के विश्वास का प्रमाण है।
श्री धामी ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला उद्यमिता को नई दिशा मिल रही है और "लखपति दीदी" अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में सहकारिता आंदोलन ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण का प्रेरक सूत्र बनने के साथ -साथ सामाजिक स्वावलंबन का आधार भी है।
मुख्यमंत्री ने सरकार के हालिया कार्याें के बारे में कहा कि समान नागरिक संहिता लागू कर उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने हेतु देश का सबसे सख़्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में एक सख्त भू-कानून लागू कर भूमाफियाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया गया है।
उन्होंनेश्रीनगर की जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि श्रीनगर में सीवर लाइन एवं पेयजल आपूर्ति की डीपीआर प्राप्त होते ही तत्काल स्वीकृति दी जाएगी, जिससे नगर में पंद्रह घंटे तक निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।
उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कार्यक्रम में संबोधन के दौरान बताया कि राज्य में 31 लाख लोग सहकारिता से जुड़े हैं, जिसे 50 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि सहकारिता द्वारा प्रदेशभर के लगभग 16 लाख किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण वितरित किया गया है।
श्री रावत ने श्रीनगर में आयोजित सहकारिता मेले के बारे में बताया कि महिला स्वयं सहायता समूहों ने इस मेले में लगभग 35 लाख रूपये का व्यापार किया है तथा इस मेले से श्रीनगर में लगभग एक करोड़ रुपये का व्यापार हुआ है।
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