पटना , मई 12 -- बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि राज्य के सभी किसानों की 'फार्मर आईडी' बनाना सरकार के संकल्प में शामिल है।
श्री सिन्हा ने आज कृषि भवन के सभागार से पटना जिला के फुलवारीशरीफ प्रखण्ड के किसानों की 'फार्मर आईडी' बनाने के साथ प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री के दूसरे चरण की शुरूआत की। इस अवसर पर मंत्री ने फुलवारीशरीफ प्रखण्ड के पाँच किसानों लछमिनिया देवी, सुनील कुमार सिंह, रामप्रवेश सिंह, अजय कुमार और उदय कुमार को फार्मर आईडी प्रदान किया।
कृषि मंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि यह बिहार के कृषि क्षेत्र के लिए एक गौरवशाली क्षण है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कृषि क्षेत्र में उस डिजिटल क्रांति के दूसरे चरण की शुरुआत कर रही है, जो प्रदेश के अन्नदाताओं के जीवन में खुशहाली और पारदर्शिता का नया सवेरा लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश के अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने का सपना देखा है। प्रधानमंत्री का मानना है कि जब तकनीक और किसान का मेल होगा, तभी भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनेगी।
श्री सिन्हा ने कहा कि एग्री-स्टैक उसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जो बिचौलियों की दीवार को गिराकर सीधे सरकार और किसान के बीच एक मजबूत सेतु बना रहा है। उन्होंने कहा कि सुशासन से विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करना सबकी जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग ने कृषि रोड मैप के माध्यम से बिहार के किसानों की खुशहाली को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि कृषि रोड मैप में कृषि विभाग के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भी पहले से जुड़ा हुआ है।
मंत्री ने कहा कि पूर्व में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री के नाते उन्होंने वर्षों से लंबित म्यूटेशन एवं परिमार्जन को विभागीय पोर्टल के माध्यम से युद्धस्तर पर कार्यान्वित कराया, जिसके फलस्वरूप फार्मर रजिस्ट्री की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 4 करोड़ 54 लाख जमाबंदी कायम है। कृषि विभाग के पोर्टल पर अभी तक 88 लाख 40 हजार किसानों का ई-केवाईसी पूर्ण किया गया है जिसमें से 47 लाख 85 हजार किसानों का फार्मर आईडी भी बना है। उन्होंने कहा कि शेष 40 लाख 54 हजार किसानों का फार्मर आईडी तैयार किया जाना बाक़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि राज्य के सभी किसानों का फार्मर आईडी बनेगा।
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