बेंगलुरु , जनवरी 23 -- कर्नाटक विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर शुक्रवार को उस समय विवाद और गहरा गया जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दावा किया कि राज्यपाल संवैधानिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा तैयार भाषण पढ़ने के लिए बाध्य हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सत्तारूढ़ दल पर संवैधानिक पद का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया।
कर्नाटक के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने राज्यपाल के आचरण की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, "राज्यपाल को सरकार का भाषण पढ़ना ही चाहिए , यही संविधान है।" उन्होंने कहा कि यह एक स्थापित परंपरा है कि राज्यपाल विधानसभा सत्र के प्रारंभ में मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार भाषण देते हैं और इस प्रथा से किसी भी प्रकार का विचलन संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन है।
कांग्रेस विधायक अशोक पट्टन ने भी इसी भावना को दोहराते हुए कहा कि पार्टी के विधायकों ने राज्यपाल से अनुरोध किया था कि पूरा भाषण पढ़ा जाए। उन्होंने कहा कि लिखित बयान को पूरा पढ़ना एक नियमित संवैधानिक प्रक्रिया है और हर साल विधानसभा का पहला सत्र सरकार द्वारा तैयार किए गए राज्यपाल के भाषण से शुरू होता है।
मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार ए.एस. पोन्नन्ना ने तीखा रुख अपनाते हुए आरोप लगाया कि राज्यपाल ने अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के खिलाफ उनकी अनिवार्य भूमिका निभाने में विफल रहने के लिए कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए और ऐसी कार्रवाई के बाद ही सदन के भीतर हुई घटनाओं पर चर्चा हो सकती है।
कांग्रेस नेता शरथ बाचेगौड़ा ने इस मुद्दे को व्यापक राजनीतिक संदर्भ से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों के अलावा अन्य दक्षिणी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा अनुचित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की स्थिति एक ऐसे स्वरूप को दर्शाती है जिसमें गैर-भाजपा सरकारों को संवैधानिक और प्रशासनिक हस्तक्षेपों के माध्यम से बार-बार नुकसान पहुंचाया जाता है।
दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने राज्यपाल का बचाव किया और कांग्रेस सरकार पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। मंगलुरु शहर उत्तर के भाजपा विधायक वाई भरत शेट्टी ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी राज्यपाल को झूठी बातें कहने के लिए मजबूर कर रही है और उन्होंने इस विवाद को राजनीतिक रूप से प्रेरित टकराव पैदा करने का प्रयास बताया।
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