चंडीगढ़ , जुलाई 19 -- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व विभाग की सभी सेवाएं पारदर्शी, तकनीक आधारित और समयबद्ध हों ताकि नागरिकों को बिना देरी के सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने सभी उपायुक्तों से राजस्व शिकायतों के निपटान की व्यवस्था को प्रभावी बनाने और साप्ताहिक समाधान शिविरों में तहसीलदारों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि 40.20 करोड़ से अधिक पुराने राजस्व रिकॉर्ड डिजिटल किए जा चुके हैं, 99 प्रतिशत गांवों के नक्शों का जियो-रेफरेंसिंग कार्य पूरा हो चुका है और 25.16 लाख संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। पांच लाख से अधिक लंबित इंतकाल मामलों का निपटारा भी किया गया है।
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