जयपुर , अगस्त 03 -- केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि राजस्थान सरकार को गांवों में गरीब एवं भूमिहीन परिवारों के लिए पांच एकड़ जमीन देने का प्रावधान लाया जाना चाहिए।
श्री अठावले ने सोमवार को यहां प्रेस कांफ्रेंस में यह बात कही। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को रोजगार के लिए शहर की तरफ नहीं आना पड़े, इसलिए राज्य सरकार को सभी वर्गों के भूमिहीन परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के मकसद से पांच एकड़ जमीन देने का कार्यक्रम लाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि गांव में रोजगार नहीं मिलने से ज्यादातर दलित एवं आदिवासी लोग रोजगार की तलाश में शहर की तरफ आते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को विशेषज्ञ समिति का निर्माण कर हर गांव में जाकर भूमिहीन परिवारों का सर्वे करना चाहिए और भूमिहीन परिवार को पांच एकड़ जमीन देनी चाहिए, ताकि वे गांव में ही अपना रोजगार शुरू कर सके। उन्होंने कहा कि डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन और अन्य कई काम किये जा सकते हैं।
श्री आठवले ने कहा कि वह इसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखने वाले हैं और हमारा प्रतिनिधिमंडल भी इसे लेकर उनसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार जमीन खरीद कर भी दे सकती हैं और भूमिदान के जरिए भी इन परिवारों को जमीन दी जा सकती हैं, इस प्रकार से प्रयत्न किये जा सकते हैं।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित