जयपुर , जनवरी 30 -- राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्यायें एवं जनहित के कई मुद्दे उठाये।
शून्यकाल में नियम 295 के तहत बीकानेर के डूंगरराम गेदर ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में राज्य वृक्ष खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई पर चिंता जताते हुए इसके संरक्षण की मांग की। उन्होंने कहा कि इसके काटने पर पहले सौ रुपये जुर्माना था, जिसे बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया गया, लेकिन इसे काटने वाले लोग इससे बेखौफ हो गये।
उन्होंने कहा कि इस वृक्ष की कटाई को लेकर जन आक्रोश बढ़ रहा है। उन्होंने इसके संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने एवं कड़ी सजा के प्रावधान की मांग की।
विधायक जबर सिंह सांखला ने अपने क्षेत्र में एक उपजिला चिकित्सालय खोलने की मांग करते हुए कहा कि आसींद में एकमात्र चिकित्सा होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 50 किलोमीटर क्षेत्र में यह एकमात्र अस्पताल है। उन्होंने कहा कि लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के कारण अजमेर तक जाना पड़ता है और कई बार तो समय पर उपचार नहीं मिलने से मरीज की मौत तक हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस बजट में एक उप जिला चिकित्सालय की घोषणा कर लोगों को राहत दिलाने की मांग की।
विधायक इंदिरा ने हाल के दिनों में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल (एसएमएस) में आयुष्मान कार्ड के अभाव में दूसरे राज्य की एक मरीज को इलाज नहीं देने का मामला उठाया और इसे संवेदनहीनता बताते हुए अस्पताल के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थिति में किसी मरीज को इलाज से मना करना स्वास्थ्य व्यवस्था में गरीब एवं कमजोर लोगों के प्रति मानवीय संवेदना का अभाव है।
विधायक सुरेश गुर्जर ने खानपुर में एक जिला चिकित्सालय एवं सेटेलाइट सेंटर खोलने की मांग की। उन्होंने कहा कि इनके अभाव में मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिलने से अनेक बार इनकी मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि लोगों को इलाज में कमी के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।उन्होंने बजट में इसकी घोषणा कराने की मांग की।
विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने राजसमंद जिला चिकित्सालय में हृदय रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की मांग करते हुए कहा कि इसके अभाव में इस रोग से पीड़ित मरीजों को अन्यत्र जाना पड़ता है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय में स्वीकृत 54 चिकित्सकों के पदों में से 21 पद रिक्त है। उन्होंने कहा कि रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। उन्होंने कहा कि इन रिक्त पदों के कारण सभी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है।
विधानसभा सदस्य कैलाश चंद वर्मा ने झालाना में सीवरेज लाइन की मांग करते हुए कहा कि आगरा रोड़, पालड़ी मीणा सहित कई जगहों पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह जगतपुरा में सीवरेज के ओवरफ्लो होने का भी जिक्र कर इनके समाधान की मांग की। विधायक पूसाराम गोदारा ने रतनगढ़ में कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय एवं मंडी यार्ड नही होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इसके अभाव में किसानों , व्यापारियों को परेशानी होती है। किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए अन्यत्र जाना पड़ता है जो काफी परेशानी भरा और खर्चीला है। उन्होंने बजट में इसके लिए भूमि आवंटन कराने की मांग की।
इसी तरह विधायक शिखा मील बराला ने चौंमू रेनवाल मार्ग पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं के लिए जर्जर सड़कों के साथ प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि जर्जर सड़कों से हालात और बदतर हो गये हैं एवं जीवन जोखिम में है। उन्होंने इस बजट में इस मार्ग को फोरलेन विकसित किए जाने एवं निर्धारित समय सीमा में पूरा किए जाने की मांग की।
विधायक राधेश्याम ने कृषि मंत्री से अपने क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए अनुदान की मांग की। उन्होंने कृषि मंत्री से पात्र किसानों को इसका लाभ दिलाये जाने की मांग की। इस दौरान पर्ची के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का मुद्दा उठाने को लेकर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि यह मुद्दा राज्य सरकार का नहीं हैं और मामला चुनाव आयोग के अधिकार का हैं ऐसे में इसे इस सदन में उठाया ही नहीं जा सकता। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि हम तो इस मामले में जांच की मांग कर रहे हैं1 बाद दोनों पक्षों की तरफ से बोलने पर सदन में थोड़ा शोर शराबा हुआ। बाद में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 55 मिनट पर भोजन अवकाश के लिए अपराह्न दो बजे तक स्थगित कर दी।
इससे पहले 295 नियम के तहत विधायक कैलाश चंद वर्मा, बाबू सिंह राठौड़, अरुण चौधरी, हरदयाल मीणा, फूल चंद मीणा और ललित यादव ने भी अपने क्षेत्र एवं जनहित के मुद्दे उठाये।
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