जयपुर , सितंबर 30 -- राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने विधिवेता एवं सेवानिवृत न्यायाधीश मदनलाल भाटी की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग के कार्यकाल को 31 मार्च तक बढ़ाया है।
ओबीसी आयोग के जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव ललित कुमार ने यह आदेश जारी किया है। आदेशानुसार आयोग के अध्यक्ष श्री भाटी सहित सदस्य मोहन मोरवाल, प्रो.राजीव सक्सैना,एडवोकेट गोपाल कृष्णा एवं पवन मंडाविया का कार्यकाल भी 31 मार्च तक बढ़ाया गया है। आयोग के कार्यों के लिए टर्म ऑफ़ रेफरेंस (टीओआर) पृथक रूप से जारी किये जायेंगे।
उल्लेखनीय है कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग को स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से गत वर्ष नौ मई को राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग का गठन किया गया था, जिसने गत पांच अगस्त को राज्य सरकार को निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़ी अपनी अनुशंसाए प्रस्तुत की थी। इसी अनुक्रम में इसे राज्य सरकार द्वारा अब 31 मार्च तक विस्तारित किया गया है।
इस अवसर पर श्री भाटी ने राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आयोग के कार्यकाल विस्तार से अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीरता और व्यापकता के साथ कार्य करने, समुचित अध्ययन, परीक्षण करने के व्यापक का अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकाल विस्तार आयोग की जिम्मेदारी को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। आयोग आगामी अवधि में निर्धारित प्रदत्त दायित्वों का पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवैधानिक भावना के अनुरूप निर्वहन करते हुए समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगा।
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