जयपुर , मार्च 26 -- राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश में तेल, गैस के प्रबंधन की स्थिति के बारे में चर्चा करते हुए सामूहिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए आश्वस्त किया है कि तेल एवं गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और राज्य सरकार और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।
श्री शर्मा गुरुवार को यहां मुख्यमंत्री कार्यालय में मध्यपूर्व एशिया क्षेत्र में उत्पन्न स्थिति से कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर की आपूर्ति के संबंध में आयोजित सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सभी दलों के साथ-साथ प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया कि राजस्थान में पेट्रोल-डीजल, गैस एवं उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त है तथा किसी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार ने सतर्कता से काम कर व्यवस्थाओं को अधिक सुदृढ़, सक्रिय एवं प्रभावी बनाया है।
श्री शर्मा ने कहा कि तेल, गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने स्वयं समय-समय पर जिलाधिकारियों, संबंधित अधिकारियों, वितरण से जुड़े लोगों के साथ लगातार बैठकें की हैं। खाद्य मंत्री और मुख्य सचिव स्तर पर भी निरंतर समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावी निगरानी और सतर्कता के लिए राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। वहीं, जिला स्तर पर कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, डीएसओ और तेल कंपनियों के नोडल अधिकारियों की टीमें भी गठित की गई हैं। समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 181, 112 और 14435 हेल्पलाइन नंबर चौबीस घंटे संचालित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने सिटी गैस वितरण कंपनियों को घरेलू पाइप्ड नैचुरल गैस कनेक्शन देने में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल, होटल, रेस्टोरेंट जैसी वाणिज्यिक इकाइयों को नैचुरल गैस अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षित पीएनजी के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को यूरिया और डीएपी की पूर्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकार तालमेल के साथ काम कर रही हैं। साथ ही, उन्होंने आमजन से एलपीजी के अवैध भंडारण एवं कालाबाजारी के विरूद्ध कार्रवाइयों में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।
इस अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि घरेलू एलपीजी की डिलीवरी के लिए ओटीपी अनिवार्य कर दिया गया है। इसी प्रकार, डिलीवरी बॉय द्वारा ग्राहक की पासबुक में एंट्री करना अब अनिवार्य है।
बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकराम जूली सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं ने कहा कि वे पूरी तरह राज्य सरकार के साथ हैं। उन्होंने गैस एवं तेल प्रबंधन में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए। इन सुझावों में जिला स्तर पर गैस एवं तेल वितरण की नियमित मॉनिटरिंग, पीएनजी नेटवर्क का तेजी से विस्तार और वैकल्पिक व्यवस्थाओं के संबंध में कार्य योजनाएं आदि प्रमुख रहे।
इस अवसर पर श्री जूली के अलावा कांग्रेस विधायक राजेन्द्र पारीक और रामकेश, भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधायक मनोज कुमार, राष्ट्रीय लोकदल से विधायक डॉ. सुभाष गर्ग, निर्दलीय विधायक अशोक कुमार कोठारी, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे वहीं संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और भारत आदिवासी पार्टी के विधायक थावर चन्द वीसी के माध्यम से बैठक से जुड़े।
बैठक में श्री श्रीनिवास ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रदेश में गैस एवं तेल आपूर्ति की जानकारी साझा की।
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