जयपुर , सितंबर 29 -- राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एवं विपक्ष के नेता टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह को निकाय चुनाव में महापौर एवं अध्यक्ष पदों के चुनाव के दौरान सत्ताधारी दल, प्रशासन एवं पुलिस तंत्र के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण कांग्रेस एवं निर्दलीय पार्षदों को प्रलोभन, धमकी, अपहरण जैसी घटनाओं के माध्यम से तोड़फोड़ कर कई निकायों में अध्यक्ष पद हथियाने को लेकर ज्ञापन सौंपा।

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने श्री सिंह को यह ज्ञापन यहां चुनाव आयोग में सौंपा। ज्ञापन में हाल में सम्पन्न नगरीय निकाय चुनावों में महापौर, अध्यक्ष, सभापति के पद के चुनाव के दौरान पूरे प्रदेश में भारी हंगामा, बवाल एवं लोकतंत्र विरोधी घटनाएं घटित हुई निर्वाचनों के दौरान सत्ताधारी दल एवं प्रशासन एवं प्रशासन पुलिस तंत्र के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण कांग्रेस एवं निर्दलीय पार्षदों को प्रलोभ्न , धमकी , अपहरण जैसी घटनाओं के माध्यम से तोड़फोड़ कर कई निकायों में चैयरमैन पद हथियाए गए हैं जिनके संबंध में निर्वाचन आयोग के स्तर पर निष्पक्ष जांच एवं समुचित कार्यवाही की मांग की गयी।

ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश की निकायों के दो चरणों में मतदान के बाद 14 सितंबर को सदस्य पदों की मतगणना के पश्चात 21 सितंबर को अध्यक्षीय पद के लिए मतदान किया गया और सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों, चुनाव अधिकारियों, पुलिस महकमें के आला अफसरान एवं अन्य प्रमुख पदों पर बैठे प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डालते हुए पद के दुरुपयोग के लिए उन्हें बाध्य किया गया, जिससे निष्पक्ष एवं स्वच्छ निर्वाचन की संवैधानिक आवश्कता लांछित हुई हैं।

चौदह सितंबर को पार्षदों के परिणाम आने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा जीते हुए कांग्रेस एवं निर्दलीय पार्षदों एवं उनके परिजनों के विरुद्ध सैंकड़ों प्रथम सूचना रिपोर्टस एवं अनर्गल परिवाद दर्ज कर परेशान किया गया। इन प्रकरणों में 152 प्राथमिकी एवं परिवाद केवल अपहरण के दर्ज किये गये जिससे काफी पार्षद कांग्रेस के सिंबल पर जीते हुए होने के बावजूद या तो भाजपा में शामिल हो गये या क्राॅस वोटिंग के माध्यम से अध्यक्षीय पद के लिए वोट प्राप्त कर लोकतंत्र को कलंकित किया गया।

कई स्थानों पर चुनाव अधिकारियों द्वार अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 21 सितंबर को मतदान अवधि सुबह दस से अपराह्न दो बजे तक नियत थी, लेकिन भाजपा के पक्ष में परिणाम लेने के लिए निधार्रित समय दो बजे तक की अंतिम अवधि को बिना कोई समुचित कारण के बार बार मतदान की अवधि को बढ़ाया गया।

मतगणना के दौरान अनावश्यक रुप से परिणाम घोषित किये जाने से रोके गये। कई स्थानों पर कांग्रेस को प्राप्त वैध मतों को निरस्त किया गया, जिससे निष्पक्ष एवं स्वच्छ चुनावी प्रक्रिया दूषित हो गयी, ऐसे अधिकारियों को चिह्नित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक हैं।

कांग्रेस समर्थित लगभग 18 निर्दलीय पार्षदों को हिमाचल प्रदेश से लौटते समय हरियाणा पुलिस द्वारा रोका और हिरासत में किया गया। भारी विरोध एवं उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही मतदान संभव हो सका। मुख्यमंत्री के गृह जिले में भाजपा के पार्षदों की संख्या कम होने के बावजूद निर्दलीय पार्षदों पर दबाव बनाकर भाजपा प्रत्याशी को निर्विरोध अध्यक्ष बना दिया गया।

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