जयपुर , अक्टूबर 08 -- प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) राजस्थान के बारां जिले में रह रहे सहरिया पीवीटीजी जनजाति तक विकास का उजियारा पहुंचाने में कारगार साबित हुआ है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। पीएम-जनमन के तहत बारां जिले के किशनगंज, शाहबाद सहित आठ ब्लॉकों में आवास, सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और आंगनबाड़ी जैसी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में सहरिया पीवीटीजी जनजाति की आबादी लगभग एक लाख 30 हजार है, जो बारां जिले की 149 ग्राम पंचायतों के 324 राजस्व ग्रामों में निवास करते हैं।
पीएम-जनमन के तहत राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 14 हजार 671 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में चार हजार से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन तथा 16 हजार से अधिक वंचित एवं पात्र परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किये गये हैं। साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए 22 सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है।
जनजातीय युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। पीएम-जनमन के तहत 15 मल्टीपर्पज सेंटर, 51 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 51 वन-धन केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं, वहीं दो छात्रावासों का कार्य पूर्ण हो चुका है और 19 अन्य छात्रावासों का कार्य जून 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा।
आरएसएलडीसी द्वारा पीवीटीजी समुदायों में रोजगार के अवसर और कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से 621 व्यक्तियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में आठ मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। अब तक दो लाख 45 हजार से अधिक लोग इससे लाभान्वित हुए हैं।
वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए पीएम-जनमन का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य इन समुदायों को बुनियादी सुविधाएं जैसे सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, बिजली और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। पीएम-जनमन जनजातीय समुदायों को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण और सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में सतत कार्य कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा समयबद्ध क्रियान्वयन और विभागीय समन्वय से जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं सुलभ उपलब्ध हो रही हैं।
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