मुंबई , सितंबर 28 -- शिवसेना (यूबीटी) नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंधे को पत्र लिखकर विभाग के अधिकारियों पर उगाही और जबरन वसूली का गंभीर आरोप लगाते हुए अनियमितताओं की जांच का आग्रह किया है।
श्री राउत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और श्री मुंधे को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि हालांकि होटलों, रेस्तरां और अन्य खाद्य व्यवसायों के खिलाफ़ एफडीए की कार्रवाई ने काफी ध्यान खींचा है लेकिन विभाग के कुछ अधिकारी व्यावसायियों से पैसे ऐंठने के लिए नियामक प्रणाली का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने श्री मुंधे से विभाग के भीतर ही अनियमितताओं की जांच करने का आग्रह किया। उनका कहना है कि सहायक आयुक्त और खाद्य सुरक्षा अधिकारी होटलों, रेस्तरां और क्विक-कॉमर्स कंपनियों को लाइसेंस निलंबित करने या अन्य नियामक कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं और ऐसी कार्रवाई से बचने या उसे वापस लेने के लिए पैसे की मांग कर रहे हैं।
श्री राउत ने दावा किया कि जब से श्री मुंधे ने एफडीए आयुक्त का पद संभाला है, तब से मांगी जाने वाली रकम में काफी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि श्री मुंधे की नियुक्ति से पहले व्यवसायों से क्लोजर नोटिस से बचने के लिए लगभग 10,000 से 12,000 रुपये देने को कहा जाता था, जबकि अब मांग 75,000 रुपये से 2 लाख रुपये के बीच हो गयी है। इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और जिन श्रेणियों के अधिकारियों का नाम लिया गया है, उनके खिलाफ़ किसी गलत काम की कोई जानकारी नहीं मिली है।
श्री राउत ने आरोप लगाया कि बांद्रा में एफडीए मुख्यालय और ठाणे कार्यालय जबरन वसूली के केंद्र बन गये हैं। उन्होंने ठाणे में विभाग के दो अधिकारियों से जुड़े एक मामले का ज़िक्र किया और दावा किया कि उन्होंने एक निलंबित किए गए लाइसेंस को बहाल करने के लिए एक क्विक-कॉमर्स कंपनी से 17 लाख से 18 लाख रुपये वसूले। इस आरोप की स्वतंत्र जांच और पुष्टि की ज़रूरत है।
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