तिरुवनंतपुरम , मई 26 -- केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने मंगलवार को सतर्कता विभाग की एक बड़ी भ्रष्टाचार-विरोधी पहल 'प्रोजेक्ट ज़ीरो' की घोषणा की, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों सहित पूरे राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है।
मंत्री ने विजिलेंस मुख्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस योजना की घोषणा की। इस परियोजना के तहत, यदि कोई नागरिक सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेने या भ्रष्टाचार में लिप्त होने का वीडियो या तस्वीर सौंपता है, तो सतर्कता अधिकारियों द्वारा जांच के बाद उसे 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य के नशा-विरोधी अभियान 'ऑपरेशन तूफान - द नार्को हंट' के बाद यह नया भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान शुरू किया गया है।
गृह मंत्री के अनुसार, 'प्रोजेक्ट ज़ीरो' को जनता की सक्रिय भागीदारी के साथ एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना के रूप में तैयार किया गया है। इस योजना के तहत नागरिक रिश्वत मांगने वाले सरकारी कर्मचारियों के वीडियो साक्ष्य सतर्कता विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। जमा की गई सामग्री की सतर्कता अधिकारियों द्वारा गहनता से जांच की जाएगी और साक्ष्यों की प्रामाणिकता की पुष्टि होने के बाद ही पुरस्कार राशि सौंपी जाएगी। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सूचना देने वालों की पहचान और विवरण पूरी तरह से गुप्त रखे जाएंगे।
श्री चेन्निथला ने स्पष्ट किया कि भ्रष्ट अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को बिना भ्रष्टाचार के सरकारी सेवाएं पाने का पूरा अधिकार है और ये सेवाएं प्रशासन द्वारा किया गया कोई एहसान नहीं बल्कि जनता का मूल अधिकार हैं।
मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि समय के साथ भ्रष्टाचार के तरीके बदले हैं, इसलिए इस खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तकनीक आधारित मजबूत तंत्र की आवश्यकता है। 'प्रोजेक्ट ज़ीरो' को आधुनिक तकनीक के सहयोग से तैयार किया गया है और सरकार केवल अपराध होने के बाद उसका पता लगाने के बजाय भ्रष्टाचार को रोकने पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी।
श्री चेन्नीथला ने यह भी घोषणा की कि वर्ष 1969 में तैयार किए गए विजिलेंस मैनुअल को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य भर में सतर्कता विभाग के औचक निरीक्षण भी जारी रहेंगे।
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