नयी दिल्ली , सितंबर 30 -- रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी छह प्रमुख फसलों के बुधवार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी के एलान को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में लिया गया ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला बताया।
श्री चौहान ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की किसान हितैषी नीतियों, वैज्ञानिकों के शोध और किसानों की मेहनत से देश खाद्यान्न सुरक्षा के साथ-साथ पोषण सुरक्षा और पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब देश आयातित गेहूं (पीएल-480) पर निर्भर था लेकिन आज देश के अन्न भंडार लबालब भरे हुए हैं।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का फैसला है कि किसानों को उनकी औसत उत्पादन लागत (ए2 एफएल) पर कम से कम 50 प्रतिशत या उससे अधिक का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए घोषित एमएसपी में अखिल भारतीय भारित औसत पैदावार लागत पर 50 से लेकर 106 प्रतिशत तक का मार्जिन दिया गया है। इसमें किसानों को सबसे अधिक मार्जिन गेहूं पर 106 प्रतिशत, रेपसीड एवं सरसों पर 96 प्रतिशत और मसूर पर 92 फीसदी सुनिश्चित किया गया है।
कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल से तुलना करते हुए श्री चौहान ने कहा कि 2004-05 से 2013-14 के दस सालों में छह प्रमुख रबी फसलों की एमएसपी खरीद पर कुल 2.65 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया गया। वहीं, मोदी सरकार के कार्यकाल (2014-15 से 2025-26) में यह राशि तीन गुना से भी अधिक बढ़कर 8.36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई।
श्री चौहान ने बताया कि रबी खरीद की कुल मात्रा भी संप्रग के समय के 2,302 लाख टन से बढ़कर मोदी सरकार में 3,921 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों में देश में केवल छह लाख टन दलहन की खरीद हुई थी, जबकि मोदी सरकार में यह 35 गुना बढ़कर दो करोड़ 20 लाख टन के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुकी है।
उन्होंने कहा कि देश वर्तमान में लगभग 60 लाख टन दालों का आयात करता है। इस निर्भरता को खत्म करने और 'राष्ट्रीय दलहन मिशन' को गति देने के लिए ही मसूर (390 रुपये/क्विंटल) और चना (83 रुपये/क्विंटल) की एमएसपी में खासी बढ़ोतरी की गई है।
उन्होंने कहा कि कि खाद्य तेलों के आयात बिल घटाने और तिलहन में आत्मनिर्भर होने के उद्देश्य से सरसों के समर्थन मूल्य में 413 रुपये प्रति क्विंटल की मजबूत बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही असिंचित, कम उपजाऊ और विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में पैदा होने वाली तिलहनी कुसुम की फसल को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज्यादा 675 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है।
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