नयी दिल्ली , सितंबर 28 -- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित बारिश और पानी की कमी जैसी चुनौतियों के बीच अब डेटा-आधारित योजना और केंद्र-राज्य साझेदारी से ही खाद्य सुरक्षा और किसान आय के लक्ष्य पूरे होंगे।
श्री चौहान यहां सोमवार से शुरू हुए दो दिवसीय 'राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन- रबी अभियान 2026' में बोल रहे थे। उन्होंने राज्यों से तालमेल, वैज्ञानिक योजना और जमीनी निगरानी के साथ रबी सीजन की तैयारियां पूरी करने का आह्वान करते हुए कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य कृषि पैदावार और उत्पादकता बढ़ाना, स्थिरता लाना और किसानों की आय में वृद्धि के लिए एक समन्वित एवं परिणाम-उन्मुख रणनीति तैयार करना है।
श्री चौहान ने रबी तैयारियों में 'जल बजट' को सबसे खास बताते हुए कहा कि हर राज्य और जिले को आकलन करना होगा कि उनके पास सिंचाई के लिए कितना पानी है। उसी हिसाब से फसल चुननी होगी। उन्हाेंने बीज को रबी तैयारी की सबसे अहम कड़ी बताते हुए कहा कि राज्यों को तय करना होगा कि किस क्षेत्र में कौन सी किस्म सबसे उपयुक्त रहेगी। कई राज्यों में बीज की मांग समय पर नहीं आती और वितरण में देरी हो जाती है जिससे अच्छी किस्में सामान्य अनाज के भाव में बिक जाती हैं, इसलिए बीज की मांग, उठाव, मिनी किट और वितरण का पूरा रोडमैप अब तैयार होना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर राज्य सरकारें समय पर खरीद नहीं करती हैं, तो केंद्रीय एजेंसियां (नेफेड/एनसीसीएफ) सीधे किसान से खरीदेंगी, लेकिन इसके लिए राज्यों को मंडी टैक्स में छूट जैसी सुविधाएं समय पर देनी होंगी। श्री चौहान ने कहा कि पीएसएस (मूल्य समर्थन योजना) के तहत दलहन और तिलहन की खरीद के लिए केंद्र ने बड़े पैमाने पर प्रस्ताव मंजूर किए हैं और राज्यों को इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए।
श्री चौहान ने उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर खास जोर दिया और खरीफ में शुरू किया गया 'खेत बचाओ अभियान' रबी में भी चलाया जाना चाहिए और दक्षिण के राज्यों में इसके सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं, जहां उर्वरक उपयोग घटा, लेकिन पैदावार वही रही। उन्होंने कहा कि राज्यों को किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इसके लिए वैज्ञानिकों की टीम की मदद ली जा सकती है।
श्री चौहान ने कहा कि प्राकृतिक खेती के लिए किसान तैयार हैं और रजिस्ट्रेशन भी बढ़ा है, लेकिन अब राज्यों को अपने प्राकृतिक उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करनी होगी। उन्होंने आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के उदाहरण देते हुए कहा कि इन राज्यों ने प्राकृतिक खेती के ब्रांड बनाए हैं और उनकी पहचान बनाने से उत्पादों को बेहतर कीमत मिल रही है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगभग 9.54 करोड़ किसान परिवार जुड़ चुके हैं, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड की कवरेज अभी भी कम है, खासकर छोटे और सीमांत किसानों में। उन्होंने राज्यों से कहा कि वे आकलन करें कि कहां क्रेडिट कार्ड कम पड़ रहे हैं और बैंक स्तर पर लोन स्वीकृति में कहां दिक्कतें आ रही हैं ताकि समय पर क्रेडिट मिल सके।
श्री चौहान ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में सूखे की गंभीर स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र में लगभग दो-तिहाई इलाके प्रभावित हैं और वहां राज्य स्तर पर सूखा घोषित किया जा चुका है जबकि कर्नाटक में भी सूखे की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि तीन अक्टूबर को केंद्र की टीम कर्नाटक में सूखे का जमीनी आकलन करेगी और महाराष्ट्र में भी केंद्रीय टीम भेजी जाएगी और वह स्वयं भी अपनी टीम के साथ इन राज्यों का दौरा करेंगे।
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