भोपाल, 24 दिसम्बर 2025 (वार्ता) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में विभाग द्वारा विगत दो वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उपभोक्ता संरक्षण, किसान हित तथा गैस आपूर्ति के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की गई है। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। मंत्री राजधानी में विभाग की दो वर्षों की उपलब्धियों को लेकर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रदेश के 5 करोड़ 25 लाख से अधिक हितग्राहियों को लगभग 22 हजार 800 करोड़ रुपये मूल्य का नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित किया गया। राशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम लागू किया गया है, जिसके तहत हितग्राहियों को एसएमएस के माध्यम से राशन आगमन एवं वितरण की जानकारी दी जा रही है। साथ ही 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को ग्राम सभाओं में पात्र हितग्राहियों की सूची का वाचन किया जा रहा है।
खाद्य मंत्री ने कहा कि ई-केवाईसी प्रक्रिया में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। दो वर्षों में लगभग 1 करोड़ 70 लाख हितग्राहियों का ई-केवाईसी सत्यापन पूर्ण किया गया है। अब तक 4 करोड़ 97 लाख हितग्राहियों के ई-केवाईसी कराए जा चुके हैं, जो कुल का लगभग 93 प्रतिशत है। बायोमेट्रिक के साथ फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों, 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों एवं दिव्यांगजनों सहित लगभग 15 लाख हितग्राहियों को ई-केवाईसी से छूट दी गई है। इसके अलावा 14 लाख नए पात्र हितग्राहियों को जोड़कर पात्रता पर्ची जारी की गई है।
वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना के तहत प्रतिमाह औसतन 39 हजार परिवार अन्य राज्यों में तथा लगभग 6 हजार परिवार अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश में नि:शुल्क राशन प्राप्त कर रहे हैं। करीब 16 लाख परिवार प्रतिमाह अंतर-जिला पोर्टेबिलिटी का लाभ ले रहे हैं। जनजाति एवं पहुंचविहीन 89 गांवों में आपका राशन आपके द्वार योजना के माध्यम से घर-घर राशन पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना के अंतर्गत वाहनों में जीपीएस प्रणाली स्थापित कर राज्य स्तरीय कंट्रोल कमांड सेंटर से निगरानी की जा रही है।
एलपीजी आपूर्ति के क्षेत्र में उज्ज्वला एवं गैर-उज्ज्वला योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश की बहनों की 6 करोड़ 17 लाख गैस रिफिल कराई गईं, जिन पर 911 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। शहरी क्षेत्रों में घर-घर पाइप से गैस आपूर्ति के लिए शहरी गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है।
वेयरहाउसिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा नमी मापक, फ्यूमिगेशन और निरीक्षण से संबंधित तीन मोबाइल ऐप विकसित किए गए हैं, जिससे अनाज भंडारण की रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो रही है। समर्थन मूल्य पर गेहूं एवं धान की खरीदी करते हुए लगभग 28 लाख किसानों से फसल खरीदी गई और 51 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। गेहूं की खरीदी में 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देकर 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया।
मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि नाप-तौल विभाग द्वारा सत्यापन एवं निरीक्षण के माध्यम से विगत दो वर्षों में 49 करोड़ 14 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। अनियमितता पाए जाने पर 11 हजार 700 प्रकरण दर्ज कर लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपये की दंड राशि वसूल की गई। उपभोक्ता विवादों के त्वरित निराकरण के लिए उपभोक्ता आयोगों के कंप्यूटरीकरण से दो वर्षों में 3 लाख 7 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। आगामी अवधि में राशन दुकानों को मुख्यमंत्री पोषण मार्ट के रूप में विकसित करने, सॉफ्टवेयर सिस्टम के एकीकरण, उन्नत तकनीक से राशन वितरण तथा सिंहस्थ 2028 के लिए मेला क्षेत्र में राशन एवं गैस आपूर्ति की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है।
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