, Oct. 12 -- मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने आपदा से बचाव के लिए अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम विकसित करने पर भी काम किया है। पहले आकाशीय बिजली गिरने से बड़ी संख्या में जनहानि होती थी। अब कई जनपदों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं, जो संभावित आकाशीय बिजली की जानकारी पहले ही उपलब्ध कराते हैं। एसएमएस और मोबाइल फोन के माध्यम से लोगों को अलर्ट भेजा जाता है। लोगों को खुले आसमान या पेड़ के नीचे नहीं रहने और पक्के भवन में जाने की सलाह दी जाती है। इससे बड़े पैमाने पर जनहानि रोकने में मदद मिली है। इसके साथ ही रेन गेज लगाए जा रहे हैं, ताकि वर्षा की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके और उसके आधार पर तत्काल राहत पहुंचाई जा सके। दुर्भाग्य से कोई किसान, बटाईदार अथवा किसान या बटाईदार के परिवार का सदस्य आकाशीय बिजली जैसी प्राकृतिक आपदा की चपेट में आता है, तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत संबंधित परिवार को पांच लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। अधिकारियों को इसे तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
योगी ने बताया कि वर्तमान सहायता राशि से पहले भी बाढ़, चक्रवात और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए 169 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। 1,29,326 किसानों को फसल क्षति के लिए 78 करोड़ 75 हजार रुपये पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जनहानि, पशुहानि और मकान क्षति के मामलों में भी 225 करोड़ 93 लाख रुपये की सहायता पहले वितरित की जा चुकी है। आज कई किसानों को सहायता राशि के डमी चेक प्रदान किए गए हैं, जबकि वास्तविक धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। 2017 से पहले सपा सरकार के समय किसानों को मुआवजा मिलना ही मुश्किल था और यदि मिलता भी था तो दो रुपये, चार रुपये या 15 रुपये जैसी राशि मिलती थी। अब किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है, जिसके एजेंडे में अन्नदाता किसान, युवा, महिलाएं और गरीब हैं। संकट की हर घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद अन्नदाता किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने आते ही लघु और सीमांत किसानों की कर्जमाफी के तहत 86 लाख किसानों का 36 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया। प्रदेश में 16 लाख निजी ट्यूबवेलों की बिजली मुफ्त की गई है। सरकारी ट्यूबवेल से पहले से ही मुफ्त सिंचाई उपलब्ध थी। इसके अलावा नहरों का जाल बिछाया गया है और प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। नए ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं और सिंचाई की अन्य सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जहां बारिश नहीं हुई है, वहां धान खरीद के क्रय केंद्र शुरू हो रहे हैं। जिन जनपदों में अतिवृष्टि के कारण बड़े पैमाने पर जलभराव हुआ है, वहां 15 अक्टूबर से धान के साथ ज्वार, बाजरा और मक्का जैसे मोटे अनाज के क्रय केंद्र शुरू किए जाएंगे। किसानों को अच्छा दाम दिया जाएगा और मंडी तथा क्रय केंद्रों पर किसान अपनी उपज उपलब्ध करा सकते हैं। सरकार ने खरीद के लिए कोई सीमा तय नहीं की है। किसान जितना धान लेकर आएगा, क्रय केंद्र उसकी खरीद करेंगे। किसानों के लिए कोई टारगेट या रोक-टोक नहीं होगी। जहां अच्छा दाम मिलेगा, किसान वहां अपनी उपज बेच सकता है। यदि कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार खरीदेगी और भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे किसान के खाते में भेजा जाएगा। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि अन्नदाता किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। अन्नदाता किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर अन्नदाता किसानों का सम्मान किया है।
इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला, महापौर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, श्रीराम चौहान, फतेह बहादुर सिंह, प्रदीप शुक्ला, डॉ विमलेश पासवान, महेंद्र पाल सिंह, श्रवण कुमार निषाद और राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष चारु चौधरी समेत गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।
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