लखनऊ , जनवरी 29 -- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिए जाने की संभावना है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, परिवहन, उद्योग, पुनर्वासन और प्रशासनिक सुधार से जुड़े प्रस्ताव प्रमुख हैं।
बैठक में योगी सरकार माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है। इसके तहत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक तथा बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारी इस सुविधा के दायरे में आएंगे।
बैठक में अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन (अमृत) 2.0 के तहत गोरखपुर और वाराणसी में सीवरेज व्यवस्था के लिए 72,140.41 लाख रुपये की परियोजना को मंजूरी देने का प्रस्ताव आ सकता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति-2026 और नगर निगमों में आकाश चिन्ह एवं विज्ञापनों के विनियमन से संबंधित नियमावली-2026 को लागू करने पर भी विचार होगा।
परिवहन विभाग में सेवाओं को पारदर्शी और सरल बनाने के उद्देश्य से फेसलेस सेवाएं शुरू करने के लिए नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव रखे जाने की संभावना है। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है।
लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मोहनसराय-उपाध्याय नगर-चकिया मार्ग (11.235 किमी) तथा देवरिया-कसया मार्ग (31.500 किमी) के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को मंजूरी देने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा बरेली और मुरादाबाद में विज्ञान पार्क एवं नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए कार्यदायी संस्थाओं को नामित करने पर भी निर्णय लिया जा सकता है।
कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020 में संशोधन, गन्ना किसानों के लिए गन्ना मूल्य भुगतान हेतु ऋण व्यवस्था, उप निबंधक कार्यालयों में पंजीकृत विलेखों के डिजिटाइजेशन, तथा नोएडा में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के गठन से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा।
इसके साथ ही उप खनिजों की रॉयल्टी और डेड रेंट की दरों में संशोधन, आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन और पुनर्वासन के लिए भूमि व्यवस्था, तथा पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) से विस्थापित हिन्दू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन से जुड़े प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल हैं।
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