लखनऊ , मई 4 -- उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में सोमवार को कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बैठक के फैसलों की जानकारी दी ।
उन्होंने बताया कि राज्य की तबादला नीति में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब सरकारी कर्मचारियों के तबादले केवल 15 मई से 31 मई के बीच ही किए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि ऊर्जा विभाग से जुड़े तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि हाईटेंशन बिजली लाइनों के बड़े टावरों से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए नई नीति लागू की जाएगी।
शर्मा ने बताया कि इसके तहत टावर के नीचे की पूरी जमीन और उसके एक मीटर दायरे की भूमि का दोगुना मुआवजा दिया जाएगा, जबकि तार खींचने वाली जमीन के लिए 30 प्रतिशत मुआवजा तय किया गया है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले इस तरह का मुआवजा नहीं मिलता था, जबकि वर्ष 2018 में पहली बार इस संबंध में नीति बनाई गई थी।
उन्होंने बताया कि ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जालौन में 500 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि यह परियोजना यूपी उत्पादन लिमिटेड और कोल इंडिया के संयुक्त सहयोग से विकसित होगी, जिसमें 49 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकार और 51 प्रतिशत कोल इंडिया की होगी। परियोजना की शुरुआती लागत 10 करोड़ रुपये बताई गई है।
शर्मा ने बताया कि इसके अलावा नोएडा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे औद्योगिक विकास को देखते हुए बिजली वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। यहां 400/220 केवी का नया पावर स्टेशन बनाया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 653 करोड़ रुपये होगी।
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