राजनांदगांव , अगस्त 13 -- छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में यूट्यूब पर फॉलोअर्स बढ़ाने का झांसा देकर एक युवक से 42 हजार रुपये की साइबर ठगी के मामले में साइबर पुलिस ने 41 हजार रुपये पीड़ित के बैंक खाते में वापस कराए हैं। पुलिस से गुरुवार सुबह मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय के नए एमआरएम पोर्टल के माध्यम से चार दिनों के भीतर राशि वापस कराने की प्रक्रिया पूरी की गई।
पुलिस के अनुसार बसंतपुर थाना क्षेत्र निवासी रतनाकर द्विवेदी (33) के पास तीन जनवरी को एक अज्ञात लिंक आया था। लिंक पर क्लिक करने के बाद उन्हें यूट्यूब चैनल पर फॉलोअर्स बढ़ाने और जमा की गई राशि बाद में वापस करने का झांसा दिया गया। शुरुआत में उनसे दो हजार रुपये जमा कराए गए और इसके बाद अलग-अलग तरीके से कुल 42 हजार रुपये की ठगी कर ली गई।
पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद साइबर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विभिन्न बैंक खातों में मौजूद 41 हजार रुपये की राशि होल्ड अथवा लीन कराई।
पुलिस ने बताया कि संबंधित बैंकों की ओर से एमआरएम पोर्टल पर राशि की पुष्टि किए जाने के बाद सात अगस्त को पीड़ित को साइबर थाना बुलाकर आवश्यक दस्तावेज और 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत शपथपत्र एवं बंधपत्र लिया गया। इसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 106 के तहत संबंधित बैंकों को नोटिस भेजा गया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 अगस्त को 41 हजार रुपये पीड़ित के बैंक खाते में वापस जमा हो गए।
पुलिस के मुताबिक गृह मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने अप्रैल 2026 से साइबर पुलिस पोर्टल पर एमआरएम और जीआरएम की नई व्यवस्था शुरू की है। इसका उद्देश्य साइबर ठगी के मामलों में होल्ड कराई गई राशि पीड़ितों को जल्द वापस दिलाना है।
नई व्यवस्था के तहत साइबर धोखाधड़ी होने पर पीड़ित 1930 पर कॉल कर अथवा नजदीकी थाना या जिला साइबर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत के बाद बैंकिंग लेन-देन को ट्रेस कर उपलब्ध राशि होल्ड कराने की कार्रवाई की जाती है।
पुलिस के अनुसार 50 हजार रुपये से कम की वापसी योग्य राशि होने पर संबंधित थाना पीड़ित से बंधपत्र अथवा शपथपत्र लेकर बीएनएसएस की धारा 106 के तहत नोटिस एमआरएम पोर्टल पर अपलोड करता है। वहीं 50 हजार रुपये से अधिक की राशि के मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय से आदेश प्राप्त करने तथा बीएनएसएस की धारा 107 के तहत निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने का प्रावधान है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित बैंक उपलब्ध राशि सीधे पीड़ित के खाते में स्थानांतरित करता है।
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