द हेग , नवंबर 04 -- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या नरसंहार के आरोपों से जुड़े मामले में 19 नवंबर 2026 को अपना फैसला सुनाएगा। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए मामले से जुड़े प्रमुख सवालों पर एक दस्तावेज जारी किया।
यह मामला गाम्बिया ने नवंबर 2019 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दायर किया था। इसमें आरोप लगाया गया है कि रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ म्यांमार की कार्रवाई नरसंहार की श्रेणी में आती है और नरसंहार अपराध की रोकथाम एवं सजा संबंधी अंतरराष्ट्रीय संधि का उल्लंघन करती है।
अगस्त 2017 में म्यांमार के सुरक्षा बलों ने उत्तरी रखाइन प्रांत में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया था। इस दौरान नरसंहार, बलात्कार और आगजनी की घटनाओं के कारण सात लाख से अधिक लोगों को पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी थी।
ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार, यह मामला किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य नरसंहार के लिए म्यांमार की राज्य के रूप में कानूनी जिम्मेदारी निर्धारित करना है।
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