हैदराबाद , अगस्त 01 -- हैदराबाद साइबर अपराध पुलिस ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के नेतृत्व में नीट पेपर लीक आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर मॉर्फ्ड और आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया प्रमुख और कई फेसबुक और इंस्ट्राग्राम खाता धारकों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक बुधवार रात भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ता टी. साईकिरण गौड़ और व्यवसायी एस. अरविंद रेड्डी की शिकायतों के बाद ये मामले दर्ज किए गए।
शिकायतकर्ताओं ने कई फेसबुक और इंस्ट्राग्राम धारकों का नाम लिया और मेटा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे मॉर्फ्ड और डिजिटल रूप से बदले गए वीडियो और तस्वीरें दिखाई गईं, जिनमें प्रधानमंत्री को अश्लील, अपमानजनक और भ्रामक तरीके से पेश किया गया था।
सूत्रों ने बताया कि शिकायतों के आधार पर साइबर अपराध पुलिस ने सोशल मीडिया खाताधारकों और मेटा के इंडिया प्रमुख के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए।
इस बीच एक अलग घटनाक्रम में हैदराबाद साइबर अपराध के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू को उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया और उन्हें पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के कार्यालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया।
इस स्थानांतरण से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। तेलंगाना भाजपा ने शनिवार को आरोप लगाया कि मामले दर्ज करने के बाद डीसीपी का तबादला किया गया।
एक बयान में भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी एन.वी. सुभाष ने सरकार के फैसले को "बेहद आपत्तिजनक" बताया और आरोप लगाया कि अधिकारी को उनके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए दंडित किया जा रहा है।
उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार लोगों के बजाय पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई, और राज्य सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से जुड़े मामलों से निपटने में अलग-अलग मापदंड अपना रही है और दावा किया कि ईमानदार पुलिस अधिकारियों का दंडात्मक तबादला किया जा रहा है।
भाजपा नेता ने सरकार पर अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे अधिकारियों को डराने-धमकाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया और शासन में विफलता का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने की मांग की।
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