शिलांग , सितंबर 30 -- मेघालय उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पूर्व पर्यटन मंत्री और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक पॉल लिंगदोह से चार करोड़ रुपये से ज़्यादा के जमा कर डिमांड को वसूलने की आयकर विभाग के नोटिस पर रोक लगा दी है।
यह आदेश मंगलवार को न्यायमूर्ति हमरसन सिंह थांगखिव और न्यायमूर्ति बिस्वदीप भट्टाचार्जी की पीठ ने श्री लिंगदोह की नोटिस को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
सुनवाई के दौरान श्री लिंगदोह के अधिवक्ता कौस्तव पॉल ने दलील दी कि चार करोड़ रुपये की कुल मांग गैर-कानूनी थी क्योंकि श्री लिंगदोह एक अनुसूचित जनजाति (एसटी) समाज के सदस्य हैं और इसलिए उन्हें आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 10(26) के तहत छूट मिली हुई है।
श्री पॉल ने इन नोटिस को निलंबित करने का आग्रह किया था। हालांकि, भारत संघ और अन्य की ओर से वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता डॉ. पी. अग्रवाल ने दलील दी कि लिंगदोह के पास आयकर अधिनियम की धारा 246ए के तहत वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, जिसके माध्यम से अपील दायर की जा सकती है और मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय किया जा सकता है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित