शिलांग , फरवरी 17 -- मेघालय सरकार राज्य आरक्षण नीति पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट बुधवार को मेघालय विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पेश करेगी। यह जानकारी मेघालय के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री वैलादमिकी शिला ने मंगलवार को दी।
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मूल चंद गर्ग की अध्यक्षता में 2023 को मेघालय की 1972 की आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।
श्री वैलादमिकी ने कहा कि कैबिनेट ने रिपोर्ट पर विचार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे बुधवार को सदन में पेश किया जाएगा। वर्तमान रूपरेखा के अंतर्गत खासी-जयंतिया एवं गारो समुदायों के लिए 40-40 प्रतिशत आरक्षण, अन्य अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण और अनारक्षित श्रेणी के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
मेघालय में नौकरी में आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग को लेकर विपक्षी वॉइस ऑफ द पीपुल्स पार्टी (वीपीपी) के अध्यक्ष आर्डेंट मिलर बसाईवमोइट ने 23 मई से एक जून, 2023 तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की थी जिसके बाद 12 सितंबर, 2023 को मूल चंद गर्ग समिति का गठन किया गया।
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