शिलांग , मई 14 -- मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कानून-व्यवस्था के महत्व पर जोर देते हुए निरंतर निवेश और सुधारों के माध्यम से पुलिस बल को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
उन्होंने गुरुवार को यहां गोल्फलिंक स्थित पुलिस ऑफिसर्स मेस में पुलिस वाहनों के एक नए बेड़े को हरी झंडी दिखाने से पहले कहा, "कानून-व्यवस्था बनाए रखना किसी भी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। कानून प्रवर्तन को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता केवल हमारे शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कार्यों में भी झलकती है।"पुलिस आधुनिकीकरण पर सरकार के निरंतर ध्यान का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग को सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। उन्होंने पुलिस रिजर्व फंड जैसे सुधारों का जिक्र किया, जो जिला स्तर के अधिकारियों के सुझावों से शुरू हुए थे और अब जमीनी स्तर पर सार्थक बदलाव ला रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने लंबे समय से खाली पड़े 3,000 से अधिक पदों पर कर्मियों की भर्ती का भी उल्लेख किया। उन्होंने इसे सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब बताया, जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पुलिस बल के पास अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से पालन करने के लिए आवश्यक जनशक्ति और समर्थन हो।
राज्य भर में पुलिस की उपस्थिति और गतिशीलता बढ़ाने के सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए श्री संगमा ने कहा, "आज का कार्यक्रम भले ही साधारण लगे, लेकिन यह अत्यंत सार्थक है। लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से करीब 95 वाहनों की खरीद के साथ, हम अपने बल की परिचालन क्षमताओं को काफी बढ़ा रहे हैं।"मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि सरकार न केवल शहरी केंद्रों में, बल्कि थानों, चौकियों और सीमा चौकियों को अपग्रेड करके आंतरिक और संवेदनशील क्षेत्रों में भी पुलिस की मौजूदगी मजबूत करने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारी पुलिस बल की उपस्थिति केवल शिलांग या मुख्यालयों में ही नहीं, बल्कि राज्य के हर कोने में महसूस की जाए।"मुख्यमंत्री ने संवेदनशील स्थितियों में शांति बनाए रखने में पुलिस कर्मियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर पुलिस बल की व्यावसायिकता, अनुशासन और संयम की सराहना की। पश्चिम जयंतिया हिल्स के लापांगाप में हालिया तनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस ने जमीन पर शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सरकार अंतरराज्यीय सीमा मुद्दे पर असम के समकक्षों और हितधारकों के साथ बातचीत जारी रखे हुए है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित