शिलांग, सितंबर 30 -- मेघालय सरकार नकदी संकट से जूझ रहे गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (जीएचएडीसी) को लगभग 50 करोड़ रुपये जारी करेगी, ताकि उन्हें अपने कर्मचारियों के वेतन खर्च को पूरा करने में मदद मिल सके।
गौरतलब है कि जीएचएडीसी के कर्मचारी अपने बकाया वेतन की भुगतान में हो रही देरी के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
राज्य सरकार ने जीएचएडीसी को बकाया वेतन के भुगतान और कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने में सहायता के लिए इस वित्तीय पैकेज को मंजूरी दी है।
कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा कि 50 करोड़ रुपये के पैकेज में जीएचएडीसी के अपने करों के हिस्से से 24-25 करोड़ रुपये और कर्मचारियों के 12 महीने के बकाया भुगतान और एक नवंबर से वेतन का भुगतान करने के लिए आवश्यक 25 करोड़ रुपये (परिषद का अग्रिम हिस्सा) शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने जिला परिषद मामलों के विभाग के तहत गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया, जिसके बाद जीएचएडीसी से जुड़ी एक उप-समिति ने हाल ही में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
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