चेन्नई , नवंबर 6 -- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ सी विजय ने नए मेकेदातू बांध निर्माण स्थल पर केंद्र सरकार के अधिकारियों के निरीक्षण पर गहरी चिंता जताई है और इसे "अत्यंत अनुचित" करार देते हुए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वे पड़ोसी राज्यों की सहमति के बिना कर्नाटक को कोई भी मंजूरी न दें। उन्होंने इसके साथ ही तमिलनाडु के कावेरी बेसिन में पानी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
प्रधानमंत्री मोदी को लिखे एक पत्र में श्री विजय ने व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग करते हुए 16 फरवरी 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वे जल शक्ति मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सलाह दें कि वे निचले तटवर्ती राज्यों की सहमति के बिना मेकेदातू परियोजना के लिए कोई भी साइट निरीक्षण, तकनीकी मूल्यांकन या वैधानिक/प्रशासनिक मंजूरी देने से बचें।
उन्होंने प्रधानमंत्री से हालिया साइट निरीक्षण के आधार पर किसी भी आगे की प्रशासनिक या तकनीकी कार्रवाई को स्थगित करने का भी आग्रह किया और कहा कि कर्नाटक सरकार को सह-बेसिन राज्यों की सहमति के बिना नए मेकेदातू बांध निर्माण परियोजना को आगे न बढ़ाने की सलाह दी जाए।
तमिलनाडु के कावेरी बेसिन में जल उपलब्धता और हालिया घटनाक्रमों से तमिलनाडु के किसान समुदाय में बढ़ती आशंकाओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच अंतर-राज्यीय सीमा के ठीक ऊपरी प्रवाह में 67.16 टीएमसी की विशाल क्षमता वाला मेकेदातू जलाशय बनाने का कर्नाटक का प्रस्ताव न केवल तमिलनाडु के हिस्से के पानी के प्रवाह को रोकेगा, बल्कि उच्चतम न्यायालय की निर्धारित मासिक आपूर्ति को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।
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