पटना , मार्च 24 -- िहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य में 'पीएम सूर्य घर योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न इस बैठक में सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। बैठक में ऊर्जा विभाग के सचिव मनोज कुमार सिंह और जीविका के सीईओ हिमांशु भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहे।
बैठक में योजना की अद्यतन स्थिति, कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के आच्छादन, बैंक ऋण की प्रक्रिया और 'मॉडल सोलर विलेज' के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए गए।
बैठक में जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 तक बिहार में लगभग 4.82 लाख घरों को सोलर रूफटॉप से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत सेंट्रल सब्सिडी के तहत एक किलोवाट के प्लांट पर 30,000 रुपये, दो किलोवाट पर 60,000 रुपये और तीन किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाले प्लांट पर अधिकतम 78,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 6.0 प्रतिशत की किफायती ब्याज दर पर बैंक ऋण का भी प्रावधान किया गया है।योजना के तहत लोन लेने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे ऋण आवेदन, स्वीकृति और वितरण के लिए विशेष कैंप आयोजित करें।
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