नयी दिल्ली , नवंबर 27 -- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने गुरुवार को यहां 'आपका पैसा, आपका अधिकार' अभियान को संबोधित किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारतीय बैंकिंग बहुत मजबूत है क्योंकि लोगों ने वर्षों से बैंकिंग प्रणाली पर अपना भरोसा कायम रखा है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग गवर्नेंस, विशेष रूप से सेवाओं का डिजिटलीकरण पर प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का विशेष ध्यान रहा है।
श्रीमती गुप्ता ने 2014 से वित्तीय समावेशन और सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी पर सरकार के ध्यान को उजागर किया। उन्होंने यह उल्लेख करते हुए कि डिजिटलीकरण ने न केवल लोगों के पैसे के लेन-देन करने के तरीके को बदल दिया है, बल्कि अर्थव्यवस्था की मूल प्रकृति को भी बदल दिया है।
श्रीमती गुप्ता ने कहा कि अब सरकार ने नागरिकों की अनक्लेम्ड संपत्ति को डिजिटल माध्यम से और "आपकी पूंजी आपका अधिकार" के तहत डिजिटल सुविधा के माध्यम से बहाल करने की जिम्मेदारी ली है। यह ये दिखाता है कि सरकार की नीति और इरादा सेवा की डिलीवरी पर केंद्रित है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस अभियान का समर्थन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय के हाथों को भी सशक्त करेगी कि "आपकी पूंजी आपका अधिकार" के तहत शिविर आयोजित किए जाएं।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि "आपकी पूंजी आपका अधिकार" अभियान केंद्र में नागरिक को रखती है।" उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक जागरूकता, सार्वजनिक सेवाएं, और सार्वजनिक विश्वास ही राष्ट्र की असली ताकत हैं।
श्री चौधरी ने कहा कि यह अभियान अक्टूबर से दिसंबर के तीन महीने के भीतर पूरे प्रदेश के हर जिले तक पहुंचना सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि कोई भी नागरिक अपनी पुरानी जमा-पूंजी से वंचित न रहे। पिछले 11 वर्षों में, हमारी सरकार ने वित्तीय समावेशन को देश के आधुनिक विकास की नींव बना दिया है।'श्री चौधरी ने कहा कि "आपकी पूँजी, आपका अधिकार" केवल पैसे के बारे में नहीं है, यह भरोसा, सम्मान और नागरिक अधिकारों के बारे में बात करता है।
इस अवसर पर वित्तीय सेवा विभाग सचिव एम. नागराजू ने कहा कि हम चाहते थे कि हर नागरिक इस प्रक्रिया को आसानी से समझ सके। लॉन्च के समय जारी किया गया अभियान वीडियो अब देश भर में विभिन्न स्थानीय भाषाओं में लोगों तक पहुँच रहा है। उनका कहना था कि इसकी देशव्यापी प्रतिक्रिया उत्साहजनक है। अभियान के चार चरणों में राज्यों में मजबूत सहभागिता देखी गई है। 272 जिलों में मेगा जिला-स्तरीय शिविर आयोजित किए गए हैं, और अगले चरण पहले से ही जारी हैं, जिसमें कल 102 अतिरिक्त शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
श्री नागराजू ने कहा कि कि इन सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप, 2 महीनों में ही नागरिकों को 1,887 करोड़ रुपये से अधिक राशि वापस की जा चुकी है। यद्यपि यह संख्या मामूली लग सकती है, यह बढ़ती जागरूकता के प्रारंभिक प्रभाव को दर्शाती है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी कई परिवार आगे आएंगे।
श्री नागराज ने दिल्ली की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हुए कहा कि 31 अगस्त 2025 को दिल्ली से संबंधित जमा शिक्षा और जागरूकता फंड के तहत लंबित शेष राशि केवल 3,210.84 करोड़ रुपये है। यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय राजधानी के नागरिकों की बहुत बड़ी राशि अभी भी अप्राप्य है। यह दिल्ली में अधिक मजबूत भागीदारी की आवश्यकता को और पुष्ट करता है ताकि परिवार उन्हें सही रूप से मिलनी वाली राशि प्राप्त कर सकें।
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