नयी दिल्ली , जनवरी 12 -- उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि मुंबई तटीय सड़क (दक्षिण) के किनारे पुनर्निर्मित भूमि, जिसमें कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों के माध्यम से विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र भी शामिल हैं, आम जनता के लिए खुली और सुलभ रहनी चाहिए।
न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने इस टिप्पणी के साथ बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा पुनर्निर्मित तटीय भूमि पर भूनिर्माण और रखरखाव कार्यों के लिए निजी एजेंसियों को आमंत्रित करने हेतु जारी किए गए रुचि पत्र (ईओआई) को चुनौती देने वाली जनहित याचिका का निपटारा किया।
न्यायालय ने गौर किया कि 30 सितंबर, 2022 के अपने पूर्व आदेश में, जिसमें तटीय सड़क परियोजना के लिए समुद्र तट के सैरगाह और सड़क के मध्य भाग के भूनिर्माण जैसे विकास कार्यों की अनुमति दी गई थी, याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों का पहले ही समाधान कर दिया गया था। वर्ष 2022 के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पुनः प्राप्त भूमि का उपयोग "वर्तमान में या भविष्य में किसी भी समय किसी भी आवासीय या वाणिज्यिक विकास प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।"स्थिति को और स्पष्ट करते हुए पीठ ने कहा कि धर्मवीर स्वराज्यरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई तटीय सड़क (दक्षिण), जिसे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों के माध्यम से विकसित किया जाना प्रस्तावित है, सामान्यतः जनता के लिए खुली रहेगी, सिवाय उन सीमित क्षेत्रों के जहाँ समय-समय पर विशिष्ट विकास या रखरखाव गतिविधियों की आवश्यकता हो सकती है।
न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा, " इतना कहना पर्याप्त होगा कि पुनः प्राप्त भूमि सामान्यतः जनता के लिए खुली रहेगी, सिवाय उन विशेष स्थानों के जहां कुछ विकास या रखरखाव की आवश्यकता है। ऐसे कार्य निगम के निर्देशों के अनुसार निगमित इकाई द्वारा किए जाएंगे।" न्यायालय ने साथ ही यह भी कहा कि वह इन स्पष्टीकरणों से आगे हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने याचिकाकर्ता की सटीक शिकायत पर सवाल उठाया।
याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि कार्य खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों, वास्तुकारों और अन्य हितधारकों की भागीदारी की अनुमति हो।
न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने टिप्पणी की कि न्यायालय जन कल्याण से संबंधित है और जनहितैषी कार्य जारी रहना चाहिए।
उन्होंने याचिकाकर्ता के इस दावे का भी खंडन किया कि वह पूरी तरह से जनहित में काम कर रहा है और कहा कि एक नई सार्वजनिक परियोजना पर अनुचित आपत्तियां उठाना निराधार है।
याचिकाकर्ता ने आशंका व्यक्त की थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी किसी कॉर्पोरेट संस्था को काम सौंपने से क्षेत्र का व्यवसायीकरण हो सकता है और सार्वजनिक पहुंच प्रतिबंधित हो सकती है।
न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने सुरक्षा उपायों का आश्वासन देते हुए कहा कि आम तौर पर खुले सार्वजनिक स्थानों को इस तरह से नहीं सौंपा जाना चाहिए जिससे सार्वजनिक पहुंच प्रभावित हो।
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