नयी दिल्ली , मई 06 -- ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने तथा जल आपूर्ति प्रणाली को अधिक पारदर्शी, संवहनीय और समुदाय आधारित बनाने के लिए मिजोरम और लद्दाख ने केंद्र सरकार के साथ सुधार-आबद्ध समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
आधिकारिक सूचना के अनुसार इस करार में ग्राम पंचायत आधारित सेवा-केंद्रित और जन भागीदारी वाले मॉडल से जल प्रबंधन में स्थानीय भागीदारी बढ़ाने और आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इससे संचालन एवं रखरखाव के लिए आवश्यक ढांचागत सुधार भी लागू किए जाएंगे।
जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल की आभासी उपस्थिति में हुए इस समझौते के दौरान उन्होंने कहा कि यह पहल 2028 तक ''हर घर जल'' लक्ष्य हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने मिजोरम की प्रगति की सराहना करते हुए लद्दाख में तेजी से कार्यान्वयन पर जोर दिया।
इस अवसर पर मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सहयोग का आश्वासन दिया।
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