आईजोल , अक्टूबर 6 -- मिजोरम सूचना आयोग के लिए विकसित सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी शुरुआत से अब तक कुल 6,572 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 96 प्रश्न पिछले चार महीनों में ही प्रस्तुत किए गए हैं। राज्य के अधिकारियों ने यह जानकारी उपलब्ध कराई।
जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया मिजोरम आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल नागरिकों के लिए सरकारी विभागों और सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है।अधिकारियों के अनुसार इस पोर्टल ने राज्य प्रशासन के साथ जनता की भागीदारी को काफी बढ़ाया है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है।
हालांकि कुछ सरकारी एजेंसियों को सुरक्षा संबंधी जानकारी अनिवार्य रूप से जारी करने से छूट मिली हुई है।
राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) जॉन नेइहलिया ने राज्य में शासन में अधिक पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण उपयोग करने का आग्रह किया है।
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