मुंबई , अक्टूबर 23 -- परोपकारी न्यास गोदरेज फाउंडेशन ने महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) और समग्र डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) करके राज्य सरकार में मानव संसाधन व्यवस्था के व्यापक सुधार के लिए दो साल का कार्यक्रम शुरू किया है।
फाउंडेशन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों की भर्ती और तैनाती से लेकर सेवानिवृत्ति तक, मानव संसाधन से जुड़ी प्रमुख प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना है। इसके अलावा, सरकारी विभागों में कामकाज की दक्षता बढ़ाने और बेहतर निर्णय लेने के लिए तकनीक और आंकड़ों के अधिक प्रभावी इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
इस कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र सरकार सुधारों की रणनीतिक दिशा तय करेगी और संस्थागत नेतृत्व प्रदान करेगी। गोदरेज फाउंडेशन सुधारों को लागू करने में सहयोग देगा। संगठन रोजमर्रा के कामकाज को आगे बढ़ाने, प्रक्रियाओं में सुधार करने, तकनीक के इस्तेमाल में मदद देने और नए ज्ञान व अनुभवों को विकसित करने की जिम्मेदारी संभालेगा।
विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हवाले से कहा गया है कि उनकी सरकार प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता बढ़े तथा जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें। यह साझेदारी तकनीक आधारित मजबूत मानव संसाधन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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