नयी दिल्ली , सितंबर 27 -- मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने रविवार को चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के 26 सितंबर के जवाब में आयोग के कामकाज और मतदाता सूची के चल रहे 'विशेष गहन पुनरीक्षण ' (एसआईआर) से जुड़े गंभीर सवालों का समाधान नहीं किया गया है। इसके साथ ही पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के तुरंत इस्तीफ़े की अपनी मांग भी दोहराई है।
माकपा पोलित ब्यूरो द्वारा जारी एक बयान में पार्टी ने कहा कि चुनाव आयोग का जवाब तीन-सदस्यीय आयोग के कामकाज के बारे में हुए खुलासों से पैदा हुई चिंताओं का ठीक से समाधान नहीं करता है-खासकर मतदाता पंजीकरण और नाम हटाने, मतदाता डेटाबेस तक पहुँच और मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रियाओं में बदलाव के मामलों में।
पोलित ब्यूरो ने कहा, "ईसीआई) द्वारा 26 सितंबर को जारी बयान में आयोग के कामकाज और मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण ' (एसआईआर) के बारे में हुए खुलासों से उठे गंभीर सवालों का समाधान नहीं किया गया है।"बयान में माकपा 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक जांच का ज़िक्र कर रही थी, जिसमें बताया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीने की अवधि में कम से कम 14 मौकों पर मतदाता सूची से जुड़े फैसलों और प्रक्रियाओं पर औपचारिक रूप से आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इन मुद्दों में नए मतदाताओं का पंजीकरण, नाम हटाना और बहाल करना, 'फॉर्म 6' में बदलाव और मतदाता डेटाबेस तक पहुँच को लेकर चिंताएं शामिल थीं।
रिपोर्ट के अनुसार श्री जोशी ने नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए ज़रूरी आवेदन 'फॉर्म 6' में प्रस्तावित बदलावों पर आपत्ति जताई थी। उनका तर्क था कि 'मतदाता पंजीकरण नियम, 1960' में बदलाव किए बिना इस फॉर्म में बदलाव नहीं किया जा सकता। बाद में श्री संधू ने इन बदलावों को "अनधिकृत" और "गैर-कानूनी" बताया और उन्हें तुरंत हटाने की मांग की।
माकपा ने कहा कि इन खुलासों ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों और नागरिक समाज समूहों द्वारा पहले से जताई जा रही चिंताओं को और बढ़ा दिया है। इसमें कहा गया है, "मुख्य मुद्दा यह है कि क्या चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से, कानून के अनुसार और योग्य मतदाताओं को गलत तरीके से बाहर किए जाने से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ आयोजित की जा रही है।"पार्टी ने चुनाव आयोग पर जवाबदेही से जुड़े सवालों को हल न कर पाने का आरोप भी लगाया। पार्टी का कहना था कि "सत्ताधारी दल के इशारे पर काम करने वाले किसी एक व्यक्ति या समूह के मनमाने और तानाशाही फैसलों की वजह से नागरिकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।"यह आरोप माकपा का राजनीतिक दावा है और पार्टी द्वारा पेश किए गए सबूतों से इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। वहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि अलग-अलग राय और टिप्पणियां संस्थागत विचार-विमर्श का हिस्सा होती हैं और एसआईआर से जुड़े फैसले आखिरकार सर्वसम्मति से लिए गए थे।आयोग ने विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मंज़ूरी, फैसलों और निर्देशों के व्यापक रिकॉर्ड पर विचार किए बिना सिर्फ़ अलग-अलग आंतरिक नोटों पर ध्यान देना "तस्वीर का सिर्फ़ एक पहलू" दिखाता है।
माकपा का कहना है कि हालिया उपायों से चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़े बुनियादी सवाल हल नहीं हुए। पार्टी ने कहा, "इस पृष्ठभूमि में, हम सीईसी ज्ञानेश कुमार के तुरंत इस्तीफ़े की अपनी मांग दोहराते हैं। अगर वह इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, तो कदाचार के लिए उन पर महाभियोग चलाया जाना चाहिए। एसआईआर प्रक्रिया को भी तुरंत रोका जाना चाहिए।"माकपा ने केरल के पूर्व मुख्य सचिव जिजी थॉमसन के एक अलग आरोप का भी ज़िक्र किया। थॉमसन ने सार्वजनिक रूप से दावा किया है कि 2016 में आईएएस अधिकारी के तौर पर काम करते हुए श्री कुमार ने उन्हें सुझाव दिया था कि वे 2019 का लोकसभा चुनाव पथानामथिट्टा से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर लड़े और बाद में केंद्रीय मंत्री बनें।
श्री थॉमसन ने कहा है कि उन्होंने यह सुझाव ठुकरा दिया था। इस आरोप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और यह मामला 2016 की कथित बातचीत से जुड़ा है। माकपा ने इस आरोप का ज़िक्र करते हुए कहा, "ज्ञानेश कुमार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। खासकर केरल के एक वरिष्ठ (सेवानिवृत) आईएएस अधिकारी द्वारा उन पर लगाए गए नए आरोपों को देखते हुए उन्हें पद छोड़ना होगा,।"'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रक्रिया के दौरान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मसौदा मतदाता सूची से 13 करोड़ से ज़्यादा नाम हटाए गए थे। चुनाव आयोग का कहना है कि इस संशोधन का मकसद मतदाता सूची की सटीकता और विश्वसनीयता को बेहतर बनाना है।
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