नयी दिल्ली , सितंबर 30 -- मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने बुधवार को 'जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर उच्च स्तरीय समिति' (एचएलसीडीसी) को तुरंत रद्द करने की मांग की। पार्टी ने कहा कि विभिन्न राज्यों में समिति की ओर से पूछे जा रहे प्रश्नों से इस कवायद के उद्देश्य और व्यापक प्रभावों को लेकर उसकी आशंकाओं की पुष्टि हुई है।
पार्टी ने जारी बयान में माकपा ने कहा कि एचएलसीडीसी की इस्तेमाल की जा रही प्रश्नावली पर आयी मीडिया रिपोर्टों ने समिति के गठन के पीछे की "संदिग्ध मंशा" को उजागर कर दिया है। पार्टी ने बताया कि उसने समिति के गठन के समय ही इसका विरोध किया था और इसके उद्देश्यों पर चिंता व्यक्त की थी।
माकपा के अनुसार, जिन राज्यों में समिति काम कर रही है, वहां से मिली रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उसकी प्रश्नावली में कई मुद्दों पर धर्म-वार जानकारी मांगी जा रही है। इनमें विद्यालयों में नामांकन, अनुसूचित जनजातियों में धर्म परिवर्तन, भूमि स्वामित्व में बदलाव, मतदाता नामांकन और आधार कार्ड जारी करने जैसे विषय शामिल हैं।
पार्टी ने कहा, "इन तथ्यों ने हमारी इस आशंका को सच साबित कर दिया है कि यह पूरी कवायद आरएसएस और भाजपा के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के पसंदीदा एजेंडे को ध्यान में रखकर की जा रही है।"माकपा ने जनसांख्यिकी समिति की इस कवायद को मतदाता सूचियों के जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और चुनाव क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन से भी जोड़ा। पार्टी का तर्क है कि जनगणना के साथ-साथ ये सभी गतिविधियां मिलकर देश के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे पर गहरा असर डाल सकती हैं।
पार्टी ने बताया कि एचएलसीडीसी ने मतदाता सूची से हटाये गये मतदाताओं के धर्म के बारे में भी जानकारी मांगी है। पार्टी ने तर्क दिया कि एसआईआर, जनगणना, परिसीमन और जनसांख्यिकी समिति की यह संयुक्त कवायद "नागरिकता, प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र, संघवाद तथा सामाजिक व सांप्रदायिक सौहार्द के लिए दूरगामी परिणाम पैदा कर सकती है।"इस जनसांख्यिकी अभ्यास के समय पर सवाल उठाते हुए माकपा ने कहा कि यह काम ऐसे समय में किया जा रहा है जब जनगणना की प्रक्रिया पहले से ही जारी है। पार्टी ने कहा, "आदर्श रूप से जनगणना ही जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों को निर्धारित करने का मुख्य आधार होती है और जनसांख्यिकीय पैटर्न में किसी भी बदलाव का पता जनगणना के आंकड़ों से ही चलना चाहिए।"माकपा की यह नयी आलोचना मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लेकर जारी राजनीतिक घमासान के बीच आयी है। विपक्षी दलों ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम हटाये जाने की संभावना और चुनावी प्रतिनिधित्व पर इसके प्रभावों को लेकर चिंता जतायी है। चुनाव आयोग ने हालांकि स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का उद्देश्य सटीक और अद्यतन मतदाता सूची तैयार करना है और आयोग ने इस प्रक्रिया के कानूनी आधार का बचाव किया है।
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