कोलकाता , अप्रैल 04 -- पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की बिसात पर शनिवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने ताल ठोंकते हुए कई चमकीले वादों से भरा अपना घोषणापत्र जारी कर दिया।
इसमें पार्टी ने एक भ्रष्टाचार मुक्त "नया बंगाल" बनाने की हुंकार भरी है। इसके लिए एक विशेष जांच आयोग के गठन का प्रस्ताव दिया गया है जो समयबद्ध तरीके से घोटालों की जांच करेगा।
पार्टी के दिग्गज नेता विमान बसु और मोहम्मद सलीम की मौजूदगी में जारी इस घोषणापत्र ने राज्य की राजनीति को धार्मिक ध्रुवीकरण से बचाने की बात कही है। पार्टी ने "काम चाहिए, मंदिर-मस्जिद की राजनीति नहीं" के तीखे और सीधे संदेश के साथ पार्टी ने बंगाल के लिए अपने 'विजन-2026' का खाका पेश किया है।
माकपा ने अपने घोषणापत्र में युवाओं को साधने के लिए बड़े वादे किए हैं। पार्टी ने संकल्प लिया है कि हर परिवार को स्थायी नौकरी और प्रत्येक पंजीकृत बेरोजगार को कम से कम दो रोजगार के विकल्प दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, सरकारी भर्तियों में होने वाली धांधलियों पर लगाम कसने के लिए पारदर्शी परीक्षाओं के जरिए पांच साल में सभी खाली पद भरने का वादा किया है। उद्योगों के मोर्चे पर, पार्टी ने 'आईटी पार्क्स' और भारी उद्योगों के पुनरुद्धार की बात कही है, ताकि बंगाल का खोया हुआ औद्योगिक गौरव वापस लौट सके।
गरीब और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए माकपा ने 'कल्याण कार्ड' खेला है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नहीं, बल्कि 200 दिनों के काम की गारंटी दी गई है। न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 600 रुपये और असंगठित क्षेत्र के लिए 700 रुपये करने का प्रस्ताव है।
घोषणापत्र में सबसे लुभावना वादा बिजली के बिल को लेकर है। इसमें कहा गया है कि आयकर नहीं दे रहे लोगों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी और 200 यूनिट तक आधी कीमत देनी पड़ेगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6,000 रुपये की मासिक पेंशन का वादा कर पार्टी ने बुजुर्गों का समर्थन पाने की भी कोशिश की है।
किसानों के लिए माकपा ने 16 फसलों पर लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का भरोसा दिलाया है। वहीं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पार्टी ने एक नई पहल 'अभया वाहिनी' बनाने का प्रस्ताव रखा है। यह वाहिनी हर जिले में पुलिस की निगरानी में एक स्वायत्त इकाई के रूप में काम करेगी, जो महिलाओं को त्वरित न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
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