मुंबई , नवंबर 08 -- महाराष्ट्र में नागपुर जिले के लोहारी सावांगा गांव की महिला किसानों ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वह किसानों को कल्याणकारी योजनाओं के जरिए मुफ्त लाभ देने की बजाय उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर ध्यान दे।
उन्होंने कहा कि अगर किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिले और जंगली जानवरों से सुरक्षा मिले, तो उन्हें 'लाडकी बहिन योजना' जैसी योजनाओं या सूखे के समय दी जाने वाली अग्रिम आर्थिक सहायता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
दिवाली के मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लोहारी सावांगा दौरे के दौरान महिलाओं ने ये विचार रखे। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया, जिन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि गांव में अटकी हुई विकास परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जाएगा।
इस दौरे के दौरान प्रशासन ने गांव के 10 किसानों के लिए सिंचाई कुओं को मंजूरी दी। श्री फडणवीस ने जल भंडारण जलाशय के लिए 2.43 करोड़ रुपये की अनुदान राशि की भी घोषणा की और कहा कि इस परियोजना पर काम जल्द ही शुरू हो जाएगा।
महिला किसानों ने मुख्यमंत्री के दौरे पर खुशी जताई लेकिन इस बात पर जोर दिया कि सरकार को किसानों की आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि उपज के लिए उचित और गारंटीकृत दाम मिलने से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और कल्याणकारी सहायता पर उनकी निर्भरता कम होगी।
श्री फडणवीस ने 'जल जीवन मिशन' की लंबित परियोजनाओं को लेकर जताई गई चिंताओं पर कहा कि सरकार ने उन योजनाओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया है, जिनका 75 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है, ताकि संबंधित क्षेत्रों में जल्द से जल्द पीने का पानी पहुंचाया जा सके। जिन परियोजनाओं का 50 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है, उन्हें दूसरे चरण में लिया जाएगा।
उन्होंने नरखेड़ और काटोल तालुका जैसे इलाकों में जंगली जानवरों द्वारा फसलें बर्बाद किए जाने से किसानों को हो रही परेशानियों को भी स्वीकार किया। कई किसानों ने नीलगाय और जंगली सूअर जैसे जानवरों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए खेतों के चारों ओर सुरक्षा बाड़ (फेंसिंग) लगाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाएगी।
श्री फडणवीस ने गांव के तालाबों और अन्य जल स्रोतों को गहरा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जहां सूखे के कारण जल स्तर गिर गया है। उन्होंने कहा कि सरकार गाद निकालने, गहरा करने और निकाली गई मिट्टी को हटाने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो ग्राम पंचायतें सूखे के दौरान किसानों की मदद के लिए आगे आएंगी, उन्हें भी सरकारी सहायता मिलेगी।
एक बुजुर्ग किसान ने बातचीत के दौरान नरखेड़ और काटोल तालुका में नीलगाय और जंगली सूअरों से होने वाले भारी नुकसान का मुद्दा उठाया।
उन्होंने बताया कि इन जानवरों की संख्या तेजी से बढ़ती है और ये फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की, यहां तक कि इन्हें मार डालने की मांग भी कर डाली।
महिला सरपंच ने एक स्थानीय राजनीतिक मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि गांव के अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़े दो नेता एक-दूसरे के विपरीत निर्देश दे रहे हैं, जिससे विकास कार्यों में बाधा आ रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने और उनके बीच के मतभेदों को सुलझाने का आग्रह किया। श्री फडणवीस ने इस पर मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि सरकार इन दोनों नेताओं के बीच एक 'पुल' बनाएगी, जिसका मतलब था कि उन्हें एक साथ लाने की कोशिश की जाएगी।
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