मुंबई , नवंबर 4 -- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य के 73 लाख किसानों के बैंक खातों में 5,000 रुपये की अग्रिम सूखा राहत राशि बैंक खातों में सफलतापूर्वक पहुंचा दी गई है।
यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि शेष पात्र लाभार्थियों को अगले दो दिनों में राशि का भुगतान कर दिया जाएगा, जिससे दिवाली से पहले लगभग 95 प्रतिशत पात्र किसानों को अंतरिम वित्तीय सहायता मिल सकेगी। बैंक खातों की मामूली तकनीकी त्रुटियों को तेजी से सुधारा जा रहा है।
ग्रामीण सहायता ढांचे को और मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर किसान ऋण माफी योजना' के तहत 4,86,000 किसानों के खातों में 4,76,4 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। इस किस्त का सबसे बड़ा लाभ मराठवाड़ा क्षेत्र को मिला है, जहां के 2.76 लाख से अधिक किसानों को कर्ज राहत मिली है। इसके साथ ही, इस योजना के तहत अब तक 21 लाख खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
क्षेत्रीय जल संकट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महायुति सरकार ने मराठवाड़ा के लिए 7 टीएमसी जल अधिकार आवंटित किए हैं। यह लंबे समय से लंबित मांग थी, जो अब पूरी हो रही है। इससे धाराशिव और बीड जिलों को जल संकट से स्थायी राहत मिलेगी।
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पंचनामा और फसल क्षति आकलन के आधार पर पूरा मुआवजा तथा अन्य सरकारी सब्सिडी बिना किसी प्रशासनिक देरी के प्रदान की जाएगी। किसानों को कर्ज वसूली के नाम पर प्रताड़ित होने से बचाने के लिए तालुका स्तर पर 'शिवसेना शेतकरी मदद कक्ष' (किसान सहायता केंद्र) स्थापित किए जा रहे हैं। श्री शिंदे ने निजी साहूकारों, माइक्रोफाइनेंस कंपनियों और बैंकों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा, उपमुख्यमंत्री ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती का स्वागत किया और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर की सराहना की।
विपक्ष के "संविधान बचाओ" अभियानों और "सत्ता परिवर्तन" संबंधी बयानों पर पलटवार करते हुए दोनों नेताओं ने विपक्ष पर निशाना साधा। श्री शिंदे ने कहा कि चुनाव आयोग और न्यायपालिका जैसी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सड़क पर उतरना संविधान का अपमान है। देश की जनता ने विपक्ष को लगातार तीन बार खारिज कर "अस्वीकृति की हैट्रिक" लगाई है।
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