मुंबई , जुलाई 28 -- महाराष्ट्र सरकार खेती किसानी के काम में आसानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित पहलों को बढ़ावा देगी।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार की महा-एग्री-एआई नीति के तहत 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एग्रीटेक इनोवेशन सेंटर' के प्रबंध निदेशक (एमडी) का नया पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। इसके अलावा सरकार ने न्यायपालिका, ग्रामीण प्रशासन, शहरी विकास और राजस्व प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण नीतिगत एवं प्रशासनिक निर्णयों को मंजूरी दी।
न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए कैबिनेट ने नशीले पदार्थ संबंधी अधिनियम के मामलों की सुनवाई के लिए पुणे में एक विशेष न्यायालय, अहिल्यानगर जिले के कर्जत में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय और सोलापुर जिले के कुर्दुवाड़ी में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) व प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी। इसके अलावा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अहिल्यानगर, परभणी, सोलापुर, नांदेड और यवतमाल में विशेष अदालतें स्थापित की जायेंगी।
कैबिनेट ने स्थानीय निकायों में आरक्षित सीटों से चुने गए प्रतिनिधियों को जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अतिरिक्त समय देने हेतु महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1959 और महाराष्ट्र जिला परिषद व पंचायत समिति अधिनियम 1961 में संशोधन का अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया है।
मुंबई की रेल बुनियादी सुविधाओं को विस्तार देने के लिए मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड की अधिकृत शेयर पूंजी को 25 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रूपये तथा चुकता शेयर पूंजी को 25 करोड़ से बढ़ाकर 225 करोड़ रूपये करने की मंजूरी प्रदान की गयी।
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