मुंबई , जून 16 -- महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार को स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं और डिजिटल संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें नागपुर में एक उच्च-ऊर्जा मेडिकल साइक्लोट्रॉन सुविधा बनाना भी शामिल है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लोक सेवाओं के आधुनिकीकरण और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ने के सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया गया।
कैबिनेट ने पूरे मध्य भारत में मेडिकल इलाज में डायग्नोस्टिक सटीकता बढ़ाने के उद्देश्य से नागपुर में उच्च-ऊर्जा चिकित्सा साइक्लोट्रॉन परियोजना बनाने को मंजूरी दी। इस परियोजना का नेतृत्व मेडिकल शिक्षा और फार्मास्यूटिकल्स विभाग करेगा, जिससे मुश्किल बीमारियों के डायग्नोसिस और इलाज में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्रीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को काफी बढ़ावा मिलेगा।
कैबिनेट ने ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से पानी की कमी को देखते हुए 'महाराष्ट्र ग्रामीण पीने के पानी की नीति-2026' की घोषणा की। यह नीति लंबे समय की योजना के जरिए पानी आपूर्ति योजना के सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे यह पक्का होता है कि ग्रामीण घरों को नियमित, सुरक्षित और स्वच्छ और साफ पीने का पानी मिले।
कैबिनेट ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली नीति-2026 को मंजूरी दी। इस पहल का मकसद खेती, समुद्री और जमीन पर आधारित क्षेत्र में ड्रोन और रोबोटिक प्रणाली के विनिर्माण, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। यह नीति उन्नत स्वचालित तकनीक को परिचालित करने में काबिल कुशल कार्यबत बनाने के लिए मानव संसाधन प्रशिक्षण पर भी जोर देती है।
कैबिनेट ने डिजिटल ढांचे में तेजी लाने के लिए राज्य में बदले हुए भारत नेट कार्यक्रम को लागू करने को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम की देखरेख के लिए 'महानेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमडीआईएल)' नाम का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) बनाया जाएगा, जिसका मकसद ग्रामीण ग्राम पंचायतों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाना है।
कैबिनेट ने केंद्र सरकार के 'विकसित भारत-ग्राम जी (वीबीजी राम जी) अधिनियम, 2025' के बाद महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम, 1977 में जरूरी बदलावों को मंजूरी दे दी। ये कानूनी बदलाव नयी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को असरदार तरीके से लागू करने में मदद करेंगे, जिससे ग्रामीण आजीविका के लिए नए राष्ट्रीय ढांचे का पालन पक्का होगा।
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