बेंगलुरु , नवंबर 29 -- कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने राज्य सरकार पर शीतकालीन सत्र सिर्फ 'औपचारिकता के लिए' बुलाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर कर्नाटक के मुद्दों पर चर्चा के लिए यह सत्र पूरे 20 दिन का होना चाहिए।
श्री अशोक ने यहां भारतीय जनता पार्टी (भ्राजपा) जनता दल (सेक्युलर) की बैठक के बाद शक ज़ाहिर किया कि सरकार यह सत्र आठ दिन से ज़्यादा का नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारुढ़ कांग्रेस इस सत्र को अपना विधायी एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा कि यह सत्र बेलगावी के लिए हो रहा है इसलिए इसमें बेंगलुरू के विकास और बीबीएमपी से जुड़े विषय शामिल करना गलत है।
श्री अशोक ने कहा कि जब यह सत्र उत्तरी कर्नाटक में हो रहा है तो बेंगलुरू-केंद्रित मुद्दों को इसमें रखने का कोई तर्क नहीं बनता। उन्होंने कहा कि पहले एचडी कुमारस्वामी और बीएस येदियुरप्पा की सरकारों ने बेलगावी सत्र को मुख्य रूप से स्थानीय मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित किये थे। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि आगामी सत्र पूरे 20 दिन का हो जहां औद्योगिक विकास, सिंचाई निधि और बुनियादी ढांचे की लंबित योजनाओं पर चर्चा की जाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने यादगीर, कलबुर्गी, बीदर, बागलकोट, विजयपुरा, बेलगावी और रायचूर सहित बाढ़ प्रभावित जिलों की उपेक्षा की है और महीनों तक कार्रवाई में देरी की है। उन्होंने एक साल पहले क्षतिग्रस्त हुए तुंगभद्रा बांध के गेट की मरम्मत के लिए आवश्यक 12 करोड़ रुपये जारी न करने के लिए प्रशासन की आलोचना की।
उन्होंने कहा कि भाजपा और जद (एस) विधायकों ने पिछले सत्रों में एमयूडीए घोटाला, साइट की अधिसूचना रद्द करने, वाल्मीकि निगम विवाद, मंत्रियों के इस्तीफे की मांग और क्रिकेट स्टेडियम में 11 छात्रों की मौत जैसे मामलों पर संयुक्त रूप से काम किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार 60 प्रतिशत कमीशन वाली सरकार बन गयी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक का इस्तेमाल पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को धन भेजने के लिए एटीएम की तरह किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि समन्वय बैठक में आगामी विधानसभा सत्र से जुड़े 10 से 12 मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री कुमारस्वामी ने बैठक में भाग लिया और विचार-विमर्श का मार्गदर्शन किया, जबकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री येदियुरप्पा ने फ़ोन पर अपने सुझाव साझा किए।
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