चंडीगढ़ , सितंबर 29 -- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आयुष्मान भारत व चिरायु योजना के मरीजों को सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग सक्रिय रूप से काम करे। जिन सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ेगी, वहां के चिकित्सकों, सहायक स्टाफ और आयुष्मान मित्रों को विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान व चिरायु योजना के तहत सरकारी अस्पतालों को मिलने वाली राशि का उपयोग चिकित्सकों व स्टाफ के प्रोत्साहन, अस्पतालों के अपग्रेडेशन, स्वच्छता और आयुष्मान मित्रों को प्रोत्साहन देने में किया जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री ने सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के पैकेज बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डायबिटिक रैटिनोपैथी का इलाज भी सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त किया जाएगा। इसके लिए इंजेक्शन का खर्च सरकार वहन करेगी और इसे आयुष्मान पैकेज में शामिल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों, रेडियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट के रिक्त पद तुरंत भरने को कहा। नियमित भर्ती के साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए ओपन भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए, ताकि वे अपनी सुविधा के अनुसार स्थान और समय अवधि के लिए सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दे सकें। जरूरत पड़ने पर सेवानिवृत्त रेडियोलॉजिस्ट की सेवाएं भी ली जाएंगी।
उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में कार्यरत और निजी प्रैक्टिस करने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं भी सरकारी अस्पतालों में ली जा सकती हैं। उन्हें प्रतिदिन या प्रति ऑपरेशन के आधार पर भुगतान किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने जिला, उपमंडल अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी और सब-सेंटरों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मरीज के पंजीकरण से लेकर जांच, चिकित्सकीय परामर्श और दवा देने तक की प्रक्रिया रियल टाइम दर्ज की जाएगी, जिससे अस्पतालों की ऑनलाइन निगरानी हो सके।
उन्होंने खराब उपकरणों को उसी दिन ठीक करवाने और लापरवाही की स्थिति में संबंधित कर्मचारी की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। सरकारी अस्पतालों में कैथ लैब खोलने के लिए जल्द टेंडर जारी करने को भी कहा।
मुख्यमंत्री ने जिला स्तरीय एचआईवी टास्क फोर्स की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि वह हर चार महीने में इसकी समीक्षा करेंगे। जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में हर दो माह बाद समीक्षा बैठक होगी। हांसी अस्पताल को जिला अस्पताल के रूप में अपग्रेड करने के संबंध में भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी अस्पतालों में एक नवंबर तक अमृत फार्मेसी शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुष्मान व चिरायु योजना के कम क्लेम वाले अस्पतालों की कार्यप्रणाली में सुधार करने को कहा। प्रत्येक जिले में सीएमजीजीए को अस्पतालों की निगरानी और सुधार के सुझाव देने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
बैठक में ई-उपचार के उपयोग, नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन, आयुष्मान व चिरायु योजना के पात्र लोगों के पंजीकरण, अस्पतालों की साफ-सफाई, आयुष्मान क्लेम की नियमित निगरानी और निजी व सरकारी अस्पतालों में पैकेजवार तुलना सहित विभिन्न मुद्दों की भी समीक्षा की गई।
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