नयी दिल्ली , जून 19 -- केंद्रीय विद्युत तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को रांची में झारखंड के विद्युत क्षेत्र और शहरी विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
श्री लाल ने इस दौरान राज्य के ऊर्जा क्षेत्र के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस), बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय और परिचालन स्थिति, भविष्य की बिजली मांग को पूरा करने की तैयारियों तथा पारेषण अवसंरचना से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने राज्य में समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों और आपूर्ति लागत तथा औसत राजस्व प्राप्ति (एसीएस-एआरआर) के बीच अधिक अंतर पर चिंता जताते हुए इन्हें कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता बताई।
उन्होंने राज्य सरकार से डिस्कॉम के ऋण दायित्वों के पुनर्गठन की दिशा में प्रयास तेज करने का आग्रह किया। साथ ही सरकारी विभागों के बकाया बिजली बिलों के समयबद्ध भुगतान पर बल देते हुए कहा कि सभी सरकारी उपभोक्ताओं और संस्थानों में लगे बिजली मीटरों को 31 अगस्त तक प्रीपेड मीटरों में बदला जाए। उन्होंने उच्च भार वाले उपभोक्ताओं, वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी इसी तिथि तक स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य पूरा करने तथा अन्य उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर स्थापना की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए।
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