चंडीगढ़ , मई 12 -- भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) अनुसूचित जाति मोर्चा पंजाब के प्रदेश उपाध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने मनरेगा की जगह "विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (वीबी जी राम जी )" लाने संबंधी केंद्र सरकार के फ़ैसले का स्वागत किया।
श्री कैंथ ने कहा कि एक जुलाई 2026 से लागू होने वाली यह योजना ग्रामीण मजदूरों, गरीब परिवारों और अनुसूचित जाति समुदाय के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। केंद्र सरकार लगातार ग्रामीण विकास, श्रमिक वर्ग के सशक्तिकरण और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। नयी योजना "विकसित गांव - विकसित भारत" के विजन को मजबूती देगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रोजगार गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किए जाने के फैसले को मजदूरों के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे खेत मजदूरों, भूमिहीन परिवारों और ग्रामीण गरीबों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।
उन्होंने कहा कि बदलाव के दौरान किसी भी मजदूर को रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। पुराने जॉब कार्ड ई-केवाईसी सत्यापन के बाद अस्थायी रूप से मान्य रहेंगे और जारी कार्य बिना रुकावट चलते रहेंगे। इससे मजदूरों का विश्वास बढ़ेगा और नई व्यवस्था लागू करने में आसानी होगी। नयी योजना में पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी सुधारों पर विशेष जोर दिया गया है। मजदूर मौखिक, लिखित या डिजिटल माध्यम से रोजगार की मांग कर सकेंगे। यह ग्रामीण प्रशासन और रोजगार प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में अहम कदम है।
श्री कैंथ ने कहा कि पंजाब और देशभर के अनुसूचित जाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के श्रमिकों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने राज्य सरकारों और प्रशासनिक अधिकारियों से अपील की कि योजना को पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि गांवों में जागरूकता अभियान चलाकर मजदूरों को नयी योजना, ई-केवाईसी प्रक्रिया, रोजगार गारंटी और अन्य प्रावधानों की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों, मजदूरों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। वीबी जी राम जी योजना ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी।
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