भोपाल , जुलाई 21 -- मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक अनुमान में कुल 7765.77 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव रखा है। इसमें राजस्व मद में 907.59 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत मद में 6858.18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
प्रमुख प्रावधानों के अनुसार गृह विभाग में अंतर प्रचालित आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) के लिए 98.83 करोड़ रुपये तथा पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 58.52 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राजस्व विभाग के अंतर्गत भारत सरकार से राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत प्राप्त राशि के अंतरण के लिए 397.54 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
परिवहन विभाग में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के लिए 101 करोड़ रुपये तथा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के लिए 28.26 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में भावांतर/फ्लैट रेट योजना के लिए 313.18 करोड़ रुपये तथा कपास उत्पादन मिशन योजना के लिए 39.51 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं एवं भूमि अधिग्रहण के लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत उपार्जन संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 2220.62 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
लोक निर्माण विभाग के लिए केंद्रीय सड़क निधि, ग्रामीण एवं जिला सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन, भूमि अधिग्रहण मुआवजा, वृहद पुलों के निर्माण, सड़कों के सुदृढ़ीकरण तथा बीओटी परियोजनाओं के भुगतान सहित विभिन्न कार्यों के लिए कुल 1300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण योजना के लिए 58.07 करोड़ रुपये तथा उच्च शिक्षा विभाग में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पर्यटन विभाग में पर्यटन नीति के क्रियान्वयन के लिए 30 करोड़ रुपये तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
इसके अलावा नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के लिए 21.41 करोड़ रुपये, जल संसाधन विभाग में डिक्री धन भुगतान योजना के लिए 10 करोड़ रुपये तथा घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजाति विभाग में विमुक्त जाति छात्रावास एवं विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 6.02 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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