चेन्नई , नवंबर 10 -- मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने अगल विलक्कु प्रकाशन के बैंक खातों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है।
लेखक और अकादमी पुरस्कार विजेता पेरुमल मुरुगन द्वारा इस घोटाले का खुलासा किये जाने के बाद तिरुनेलवेली जिले के अधिवक्ता वी. रामसुब्बू ने अदालत की अवमानना की एक याचिका दायर की थी।
न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन और एमडी सुमति की खंडपीठ ने अगल विलक्कु (जिससे ये विवादित किताबें खरीदी गयी थीं) के बैंक खातों को बंद करने का आदेश दिया और डीवीएसी को तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने को कहा।
इसके साथ ही अदालत ने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) को सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताबें खरीदने में हुए घोटाले के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि ऐसी किताबों की खरीद को किसने मंजूरी दी थी। इसके साथ ही पीठ ने सार्वजनिक पुस्तकालयों की निदेशक आरवी शाजीवाना को उन अधिकारियों की सूची सौंपने का निर्देश दिया, जो इन किताबों की खरीद के फैसले के लिए जिम्मेदार थे।
यह अवमानना याचिका 2024 में अदालत द्वारा जारी उन दिशा-निर्देशों का पालन न करने के आरोप में दायर की गयी थी, जो पुस्तकालयों के लिए किताबों की पारदर्शी खरीद से जुड़े थे। श्री पेरुमल मुरुगन ने बताया था कि पेरियार अरिवुलगम, त्रिची, सलेम, कुड्डालोर और तिरुनेलवेली के पुस्तकालयों के लिए लगभग 1,800 घटिया या संदिग्ध किताबें खरीदी गयी (जिनमें से कुछ में एआई-जनरेटेड सामग्री या तथ्यात्मक गलतियां थीं)।
याचिकाकर्ता ने कहा, "अदालत ने 2024 में आदेश दिया था कि सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताबों की खरीद से जुड़ी सूचनाएं ऑनलाइन प्रकाशित की जानी चाहिए।"इसके साथ ही यह भी आदेश दिया गया था कि आम जनता और प्रकाशकों को अपनी राय, आपत्तियां और सुझाव देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए और उसके बाद ही खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाए। इन निर्देशों का हालांकि ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इस तरह की चूक के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की भी मांग की।
सरकारी अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान कहा, "सरकार फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है और किताबों की खरीद से जुड़ी पूरी जानकारी बुधवार तक सौंप दी जायेगी।"पीठ ने इसे स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि इस मामले से जुड़ी अन्य जानकारियां भी बुधवार को पेश की जाये। इसमें यह जानकारी भी शामिल होनी चाहिए कि पेरियार अरिवुलगम के लिए अगल विलाक्कू प्रकाशन संस्थान से किताबें खरीदने की सिफारिश किसने की थी।
पीठ ने डीवीएसी से यह भी सवाल किया कि उन्होंने अब तक मामला दर्ज क्यों नहीं किया है और तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। इस बीच ऐसे आरोप सामने आए हैं कि कलैग्नार पुस्तकालय (जिसका नाम पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि के नाम पर रखा गया है) के लिए घटिया किताबें खरीदी गई थीं। इसके साथ ही सत्ताधारी टीवीके और मुख्य विपक्षी दल द्रमुक दोनों की शिकायतों के आधार पर डीवीएसी ने पेरियार पुस्तकालय विवाद की जांच शुरू कर दी है।
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