चेन्नई , सितंबर 29 -- मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को द्रमुक नेता एवं पूर्व मंत्री के.आर. पेरियाकरुप्पन की चुनाव याचिका खारिज कर दी।
याचिका में तमिलनाडु के शिवगंगा जिले की तिरुपत्तूर विधानसभा सीट पर सत्तारुढ़ टीवीके उम्मीदवार आर. सीनिवास सेतुपति की एक वोट से जीत को चुनौती दी गयी थी।
न्यायमूर्ति जी.के. इलांथिरायन ने इस महीने की शुरुआत में अपना आदेश सुरक्षित रखा लिया था।
न्यायालय ने सेतुपति की चुनाव मामले को खारिज करने की मांग वाली याचिका को तब स्वीकार कर लिया, जब उनके वकील ने तर्क दिया कि विधानसभा क्षेत्रों की पहचान उनके नंबरों से होती है, न कि केवल उनके नामों से और पोस्टल बैलेट कवर पर चुनाव क्षेत्र का नंबर, नाम और जिला साफ-साफ लिखा होता है। उन्होंने तर्क दिया कि हारने वाले उम्मीदवार द्वारा दायर चुनाव याचिका में यह आरोप लगाने का कोई आधार नहीं था कि शिवगंगा जिले के चुनाव क्षेत्र के लिए भेजा गया पोस्टल बैलेट गलती से दूसरे तिरुपत्तूर चुनाव क्षेत्र में भेज दिया गया था। श्री पेरियाकरुप्पन की तरफ से इस अर्जी का विरोध किया गया और सेतुपति की अर्जी खारिज करने की मांग की गयी।
पूर्व मंत्री ने अपने चुनाव क्षेत्र से जुड़े एक पोस्टल बैलेट को खारिज करने के खिलाफ अर्जी दी थी, जिसे पीठासीन अधिकारी ने गलत तरीके से तिरुपुत्तर जिले के तिरुपत्तूर इलाके में भेज दिया था, बजाय इसके कि उसे असली चुनाव क्षेत्र में वापस भेजा जाये। द्रमुक नेता को 83,364 वोट मिले, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को 83,365 वोट मिले।
श्री पेरियाकरुप्पन ने मई में चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उनकी हार सीधे तौर पर तमिलनाडु की दो विधानसभा सीटों 'तिरुप्पत्तूर' के होने की वजह से हुई - एक शिवगंगा जिले में और दूसरी तिरुपत्तूर जिले में। उन्होंने कहा कि उनके पक्ष में डाला गया कम से कम एक महत्वपूर्ण पोस्टल बैलेट गलती से दूसरे जिले के गलत तिरुपत्तूर चुनाव क्षेत्र में चला गया, जिससे टाई होने से बचा जा सका, जिससे लॉटरी निकल सकती थी। मई 2026 में उच्च न्यायालय की एक अवकाशकालीन पीठ ने एक विशेष सुनवाई के दौरान सीनिवास सेतुपति को विश्वास मत में हिस्सा लेने से रोक दिया था। न्यायालय ने भारत चुनाव आयोग (ईसीआई) को सभी ज़रूरी बैलेट लॉग और फुटेज संभालकर रखने का भी निर्देश दिया था।
उच्चतम न्यायालय ने हालांकि अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी थी और कहा था कि इस मामले पर रिट याचिका पर फैसला नहीं किया जा सकता, बल्कि सिर्फ़ चुनाव याचिका पर ही फैसला किया जा सकता है। टीवीके विधायक की अपील पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अगुवाई वाली उच्चतम न्यायालय पीठ ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों पर रोक लगाते हुए रिट अधिकार क्षेत्र के तहत घोषित चुनाव नतीजों में सीधे दखल को "बहुत बुरा" बताया। शीर्ष न्यायालय ने यह भी साफ़ किया कि चुनाव नतीजों को सिर्फ़ एक औपचारिक चुनाव याचिका के ज़रिए ही ठीक से चुनौती दी जा सकती है, न कि मानक रिट याचिका के ज़रिए।
श्री पेरियाकरुप्पन ने उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के बाद उच्च न्यायालय में एक सही चुनाव याचिका दायर की और अपनी समानांतर मामला लेने का फ़ैसला किया। न्यायालय ने जुलाई में आधिकारिक रिट याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया।
इसके बाद श्री पेरियाकरुप्पन ने मौजूदा चुनाव याचिका दायर की जिसे उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दिया।
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