अमृतसर , अक्टूबर 22 -- आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने गुरुवार को अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की ओर से दायर मानहानि मामले में अमृतसर की अदालत में पेश होकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराया।
मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। अदालत में पेशी के बाद श्री सिंह ने कहा कि करीब 10 वर्षों से चल रहे इस मामले में उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और उम्मीद है कि जल्द ही न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में लुधियाना और अमृतसर की अदालतों में पेश होते रहे हैं।
श्री सिंह ने केंद्र की भाजपा सरकार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में आप नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और उन्हें झूठे मामलों में निशाना बनाया गया। उनके अनुसार, विपक्षी दलों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई पंजाब और पश्चिम बंगाल में भी की जा रही है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एयरपोर्ट पर कथित तौर पर तीन घंटे तक रोके जाने के मामले पर श्री सिंह ने भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि निर्वाचित मुख्यमंत्री को इस तरह रोकना पंजाब और पंजाबियत का अपमान है। उन्होंने इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित कदम बताया।
पंजाब में नशे और कानून-व्यवस्था को लेकर भाजपा की आलोचना पर पलटवार करते हुए श्री सिंह ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पकड़ी गई 20,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की कथित नशीली खेप का उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अदालत में हलफनामा देकर इस मामले में सीमा पार आतंकवाद से जुड़े पहलू का जिक्र किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में नशे की समस्या बढ़ी। इसके विपरीत, उन्होंने दावा किया कि भगवंत मान सरकार नशा तस्करों के खिलाफ 96,000 से अधिक मामले दर्ज कर चुकी है।
आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में श्री सिंह ने दावा किया कि योजनाओं के आधार पर आम आदमी पार्टी पंजाब में फिर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है और 70,000से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गयी हैं। उन्होंने नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने, महिलाओं को 1,000 से 1,500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता देने, 10 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा और बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थयात्रा जैसी योजनाओं को सरकार की उपलब्धियां बताया।
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